देशातील कोरोना स्थितीची दखल घेत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे. देशात निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर तुमची काय योजना आहे अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने मोदी सरकारला केली आहे.
सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय समितीने ऑक्सिजनचा तुटवडा, औषधांचा तुटवडा, सोयी-सुविधांचा अभाव या गोष्टींची दखल घेतली. सध्याची स्थिती चिंताजनक आहे, असं सरन्यायाधीश म्हणाले.
राज्यांना ऑक्सिजन पुरवण्याची योजना काय, औषधांची, लसीची स्थिती काय याबाबत केंद्राने निश्चित उपाययोजना करून पावले उचलावीत असं म्हटले आहे. याबाबतची सुनावणी शुक्रवारी होणार आहे.
केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करत असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी देशाला ऑक्सिजनची खूप गरज असल्याचं सांगितलं.
त्या दृष्टीने वेदांताचा प्लांट उघडण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी वेदांता आणि केंद्र सरकारकडून करण्यात आली. वेदांताची बाजू ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी मांडली.
पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी वेदांताचा प्लांट बंद करण्यात आला होता. पण सध्या लोक मृत्युमुखी पडत आहे. ते पाहून हा प्लांट सुरू करण्याची परवानगी द्यावी असं साळवे यांनी सांगितलं. जर परवानगी मिळाली तर पाच सहा दिवसात हा प्लांट सुरू करता येईल असंही ते म्हणाले.
