Hearing on marital rape: मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांनी बुधवारी वैवाहिक बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये पतींना दिलेल्या प्रतिकारशक्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरची सुनावणी चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली. सरन्यायाधीश 10 नोव्हेंबरला निवृत्त होत आहेत.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, दिवाळीच्या सुट्टीत सर्वोच्च न्यायालय बंद होण्यापूर्वी सुनावणी पूर्ण झाली नाही तर ते सुनावणी पूर्ण करून निकाल देऊ शकणार नाहीत.
आता दुसरे खंडपीठ करणार सुनावणी : सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, या खटल्यात युक्तिवाद करण्यासाठी सर्व वकिलांना अपेक्षित वेळ द्यावा. या खंडपीठात न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचाही समावेश आहे. खंडपीठाने या याचिकांवर 4 आठवड्यांनंतर दुसऱ्या खंडपीठामार्फत सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला.
या प्रकरणाची सुनावणी 17 ऑक्टोबरपासून सुरू झाली. भारतीय दंड संहिता (IPC) आणि भारतीय न्यायिक संहिता (BNS) नुसार, जर एखाद्या पतीने आपल्या पत्नीला, जी अल्पवयीन नाही, तिच्याशी लैंगिक संबंध ठेवण्यास भाग पाडले, तर त्याला बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी खटल्यातून सूट दिली जाते.
BNS कलम काय म्हणते: भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम 375 च्या अपवाद कलमाखाली, जे आता रद्द केले आहे आणि भारतीय न्यायिक संहितेने (BNS) बदलले आहे, पतीद्वारा पत्नीसोबत लैंगिक संबंध, पत्नी अल्पवयीन असल्याशिवाय, बलात्कार होत नाही. नवीन कायद्यानुसार, कलम 63 (बलात्कार) मधील 2 अपवाद मध्ये असे म्हटले आहे की 'पतीने आपल्या पत्नीशी केलेला लैंगिक संबंध, जर पत्नीचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी नसेल तर तो बलात्कार नाही.
केंद्राने म्हटले आहे की सुधारित तरतुदींचा दुरुपयोग झपाट्याने वाढणाऱ्या आणि सतत बदलणाऱ्या सामाजिक आणि कौटुंबिक रचनेत होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही कारण एखाद्या व्यक्तीला संमती आहे की नाही हे सिद्ध करणे कठीण होईल.
