दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन नाकारला आहे.
आम आदमी पार्टीचे नेते सत्येंद्र जैन आणि मनीष सिसोदिया यांनी राजीनामा दिला आहे. सत्येंद्र जैन गेल्या अनेक महिन्यांपासून तुरुंगात आहेत तर सिसोदिया सुद्धा कोठडीत आहेत.
या दोघांचाही राजीनामा मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी स्वीकारला आहे.
मार्चमध्ये त्यांनी सुप्रीम कोर्टात अपील केलं होतं. मात्र त्यांच्या जामिनावर सुनावणी करण्यास कोर्टाने नकार दिला आहे.
त्यांनी हायकोर्टात जावं असा आदेश 28 फेब्रुवारी रोजी सुप्रीम कोर्टाने दिलेोे.तह . त्यानंतर सुप्रीम कोर्टातली याचिका सिसोदिया यांच्या वकिलाने मागे घेतली.
आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन 30 मे 2022 पासून तुरुंगात आहेत.
2021 मध्ये आणलेल्या मद्य धोरणाच्या कथित घोटाळ्याच्या आरोपाखाली सीबीआयने रविवारी (26 फेब्रुवारी) सिसोदियांची सुमारे आठ तास चौकशी केली आणि त्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली.
दिल्ली सरकारच्या 33 विभागांपैकी 18 विभाग सिसोदिया यांच्या अखत्यारित आहेत. यावरून ते किती शक्तिशाली मंत्री आहेत याचा अंदाज येतो.
आम आदमी पार्टीशी निगडीत असणाऱ्या आणि पक्षासंबंधी वार्तांकन करणाऱ्यांच्या मते सिसोदिया यांच्यामुळेच केजरीवाल दिल्ली आणि अन्य तीन राज्यात जाऊ शकले.
नियमांनुसार दिल्लीत केवळ सातच मंत्री असू शकतात. याचाच अर्थ असा की मुख्यमंत्री सोडून सहा मंत्री कॅबिनेटचा भाग होऊ शकतात.
सिसोदिया यांच्याशिवाय गोपाल राय यांच्याकडे तीन विभाग, इमरान हुसैन यांच्याकडे दोन, राजकुमार आनंद यांच्याकडे चार आणि कैलाश गहलोत यांच्याकडे सहा विभाग आहेत.
मागच्या वर्षी मे महिन्यात सत्येंद्र जैन यांना अटक झाली तेव्हा अरविंद केजरीवाल यांच्या जागी नवीन मंत्री नियुक्त करण्याऐवजी सत्येंद्र जैन यांच्या मंत्रालयाची जबाबदारी मनीष सिसोदियांना दिली होती.
सिसोदिया यांनीही राजीनामा दिला आहे.
18 विभागांची जबाबदारी कोणाकडे जाईल?
अशा परिस्थितीत 18 विभागांचं काम पाहणाऱ्या सिसोदियांना पुढचा बराच काळ तुरुंगात रहावं लागलं तर त्यांच्या अनुपस्थितीत केजरीवालांसमोर किती प्रश्न उपस्थित राहतील? केजरीवाल आणखी कोणाची मंत्रिपदी निवड करतील का?
या प्रश्नावर आपचे माजी नेता आणि पत्रकार आशुतोष म्हणतात, “मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकारमध्ये प्रभावी आहेतच पण त्याशिवाय महत्त्वाचं आहे की ते अण्णा आंदोलनाच्या वेळी केजरीवालांबरोबर खांद्याला खांदा लावून होते.”
सिसोदिया यांचं नाव भ्रष्टाचार विरोधी मोहिमेत आल्यामुळे आप आणि केजरीवाल यांच्यासमोर मोठी अडचण निर्माण होऊ शकते.
आशुतोष पुढे म्हणतात, “सिसोदिया यांच्याकडे असलेल्या विभागाचं काम पाहण्यासाठी आप कडे बरेच चांगले आमदार आहेत. अरविंद केजरीवालांच्या देखरेखीखाली ते नक्कीच चांगलं काम करू शकतात.”
मात्र सत्येंद्र जैन यांच्या अटकेनंतरही त्यांनी राजीनामा दिलेला नाही. जर सिसोदिया यांना जामीन मिळाला नाही तर केजरीवाल यांना त्यांचे विभाग कोणालातरी द्यावेच लागतील नाहीतर दिल्लीचं कामकाजच थांबेल. आधीच नायब राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यात आधीच तणाव निर्माण झाला आहे.”
दिल्ली आणि आम आदमी पार्टी यांचं राजकारण कव्हर करणाऱ्या पत्रकारांच्या मते अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली सरकारमध्ये कोणतंच मंत्रालय स्वत:कडे ठेवलेलं नाही. त्यामुळे ते पक्ष विस्तार आणि इतर कामांकडे लक्ष देऊ शकतात. मनीष सिसोदिया असल्यामुळेच हे शक्य होतं.
दिल्ली सरकारचं शिक्षणाचं मॉडेल सर्वदूर नावाजलं गेलं आहे. ते सिसोदिया यांनीच तयार केलं आहे. त्यांच्याकडे अर्थ, रोजगार आणि आरोग्य यासारख्या अनेक महत्त्वाच्या विभागांची जबाबदारी आहे.
अडचणी
मनीष सिसोदिया यांना अटक झाल्यामुळे पुढच्या वर्षी होणाऱ्या हरियाणा निवडणुकीवर काय परिणाम होईल?
या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल प्रमोद जोशी म्हणतात, “गेल्या काही काळात आपण पाहिलं आहे की एखाद्या व्यक्तीला किंवा पक्षाला टार्गेट केलं तर त्याचा दुसऱ्या पक्षाला फायदा होत नाही.”
बरेच प्रयत्न केल्यावरही भाजपाला दिल्ली महापालिका निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागला. सध्या जे काही चाललंय त्याचा भाजपला राजकीय लाभ होईल असं मला वाटत नाही. सीबीआयने काही पुरावे सादर केले किंवा काही आरोप सिद्ध केले तरच त्याचा फायदा भाजप किंवा इतर पक्षांना होऊ शकेल.
मार्चमध्ये होणारा अर्थसंकल्प कोण सादर करेल हा दिल्ली सरकारसमोर असलेला सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे.
2015 पासून दिल्ली सरकारचा अर्थसंकल्प मनीष सिसोदियाच सादर करत आहेत.
अशा परिस्थितीत केजरीवाल स्वत: केजरीवाल सादर करतील की आणखी एखादा मंत्री ही जबाबदारी घेईल की एक वेगळाच चेहरा समोर येईल हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
प्रतिक्रिया
मनीष सिसोदिया यांच्या अटकेनंतर अनेक राजकीय पक्ष आम आदमी पक्षाच्या समर्थनार्थ उभे ठाकले आहेत.
केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी मनीष सिसोदियांची अटक हा विरोधी पक्षांना घाबरवण्याचा प्रयत्न आहे.
सीपीआय (एम) ने सुद्धा एक निवेदन जारी केलं आहे. त्यांच्या मते भाजप केंद्रीय तपाससंस्थांना विरोधी पक्षांच्या विरुद्ध वापरत आहेत.
समाजवादी पार्टीचे अध्यक्ष अखिलेश यादव म्हणाले, “दिल्लीमध्ये शिक्षण क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल आणणाऱ्या मनिष सिसोदिया यांना अटक करून भाजपने हे सिद्ध केलं आहे की भाजप शिक्षणच नाही तर दिल्लीच्या मुलांच्या भविष्याच्या विरोधात आहेत. दिल्लीची जनता त्याचं उत्तर पुढच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला सातही जागांवर पराभव करून देईल.”
आशुतोष म्हणतात, “आपच्या इतक्या मोठ्या नेत्याला अटक केली आहे. मात्र आज दिल्लीच्या आपच्या कार्यकर्त्यांनी निदर्शनं केली नाहीत. आंदोलनातून जन्माला आलेल्या अण्णा आंदोलनाच्या वेळी मनमोहन सिंह यांचं सरकार होतं. आंदोलन करणं इतकं कठीण नव्हतं. मात्र आता मोदी सरकारचे पोलीस आहेत आणि आंदोलन करणंही कठीण होऊन बसलं आहे.
अशा परिस्थितीत विरोधी पक्षांनी केजरीवालांची साथ द्यायला हवी असं आशुतोष यांना वाटतं.
ते म्हणतात, “त्यांना असं वाटतं की फक्त आम आदमी पार्टी भाजपचा सामना करू शकत नाहीत. त्यामुळे केजरीवाल अखिलेश यादव, केसीआर, ममता बॅनर्जी यांच्यासह मुख्य नेत्यांना सोबत घ्यायला हवं.”
सिसोदिया यांच्याविरोधात काय सापडतं यावरून आपला किती नुकसान होईल हे कळेल असं प्रमोद जोशी यांना वाटतं.
तोपर्यंत दिल्ली सरकार सांभाळणारा सिसोदियांसारखा माणूस शोधणं हे केजरीवालांसमोरचं मोठं आव्हान आहे.
Published By- Priya Dixit
