कोविड महामारीपूर्वी रेल्वेने ज्येष्ठ नागरिकांना रेल्वे भाड्यात दिलेली सवलत पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करणारी याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. हा सरकारच्या धोरणाचा विषय असल्याने न्यायालयाने सरकारला निर्देश देणे योग्य होणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा देणे सरकारचे कर्तव्यः सर्वोच्च न्यायालय
न्यायमूर्ती एसके कौल आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठासमोर एमके बालकृष्णन यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. या याचिकेत कोरोना महामारीमुळे बंद करण्यात आलेला दिलासा पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली होती. घटनेच्या कलम 32 अन्वये अर्जावर आदेश जारी करणे या न्यायालयाने योग्य होणार नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. ज्येष्ठ नागरिकांच्या गरजा आणि आर्थिक परिणाम लक्षात घेऊन सरकारने या विषयावर निर्णय घ्यावा. त्यामुळे हा अर्ज फेटाळण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद फेटाळताना खंडपीठाने सांगितले की, ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.
केंद्राने 2020 मध्ये दिलासा थांबवला
2020 मध्ये कोरोना साथीचा फैलाव रोखण्यासाठी केंद्राने लोकांची हालचाल कमी करण्यासाठी ज्येष्ठ नागरिकांना दिलेल्या शिथिलतेवर बंदी घातली होती. एका संसदीय स्थायी समितीने नुकतीच ज्येष्ठ नागरिकांना महामारी सुरू होण्यापूर्वी दिलेल्या सवलती पुन्हा सुरू करण्याची शिफारस केली होती. कोरोना महामारीपूर्वी भारतीय रेल्वे 60 वर्षे आणि त्यावरील पुरुषांना भाड्यात 40 टक्के आणि 58 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिलांना 50 टक्के सवलत देत असे.
