NEET परीक्षेतील कथित गैरप्रकारांबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी झाली. यादरम्यान न्यायालयाने नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीला (एनटीए) अनेक प्रश्न विचारले. NEET परीक्षेत 0.001 टक्के निष्काळजीपणा असला तरी त्यावर कारवाई करावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने एनटीए आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावून याप्रकरणी उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. या वैद्यकीय चाचणीसाठी विद्यार्थ्यांनी घेतलेल्या मेहनतीबद्दल बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, या याचिकेकडे विरोधी नजरेने पाहिले जाऊ नये.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, या परीक्षांच्या तयारीसाठी मुलांच्या मेहनतीची आम्हाला जाणीव आहे. न्यायालयाने म्हटले की, समजा या यंत्रणेची फसवणूक करून एखादी व्यक्ती डॉक्टर झाली. अशी व्यक्ती समाजासाठी घातक असते. परीक्षा देणाऱ्या एजन्सीचे प्रतिनिधित्व करताना तुम्हाला खंबीरपणे उभे राहावे लागेल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. काही चूक झाली असेल तर ती मान्य करून काय कारवाई केली जात आहे हे स्पष्ट केले पाहिजे. यामुळे तुमच्या कामगिरीवर आत्मविश्वास निर्माण होतो.
अधिकाऱ्यांनी वेळीच कारवाई करण्यावर भर देत सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, या याचिकांसह इतर प्रलंबित याचिकांवर 8 जुलै रोजी सुनावणी होईल. यामध्ये त्या याचिकांचाही समावेश आहे ज्यामध्ये परीक्षा नव्याने घेण्याच्या सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. एनटीए आणि केंद्रानेही या नव्या याचिकांवर दोन आठवड्यांत उत्तरे दाखल करावीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
