नवीन कृषी कायदे ऐकून सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी सांगितले की हे कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी थांबवेल. मात्र, हा स्थगिती कायमचा कायम ठेवला जाणार नाही, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायिक समिती गठीत करण्यास सांगितले. शेतकर्‍यांच्या वतीने त्यांना समितीसमोर हजर राहणार नाही असे विचारले असता कोर्टाने सांगितले की जेव्हा ते बैठकीस उपस्थित राहू शकतात तर मग ते समितीसमोर का येऊ शकत नाहीत. तिला सकारात्मक वातावरण तयार करायचे आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
यासह, जेव्हा पंतप्रधानांनी बैठकीत पंतप्रधानांच्या आगमनाविषयी चर्चा केली तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, पंतप्रधानांना याबद्दल विचारू शकत नाही. लोकांना तोडगा हवा की समस्या सोडवायची आहेत, असा सवाल खंडपीठाने केला.
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हटले होते की, नवीन कृषी कायद्यांबाबत केंद्र व शेतकरी यांच्यात ज्या पद्धतीने वाटाघाटी सुरू आहेत त्यावरून तो निराश झाला आहे. सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, काय चालले आहे? राज्ये आपल्या कायद्याविरुद्ध बंड करीत आहेत.
ते म्हणाले की आम्ही वाटाघाटीच्या प्रक्रियेपासून खूप निराश आहोत. खंडपीठाने असे सांगितले की आपल्या संभाषणाची दिशाभूल करणारी कोणतीही प्रतिक्रिया आम्हाला द्यायची नाही, परंतु आम्ही तिच्या प्रक्रियेमुळे निराश आहोत.
हे तीन कृषी कायदे शेतकर्‍यांसाठी फायदेशीर आहेत असे सांगून आमच्यासमोर एकही याचिका दाखल केली गेली नव्हती असे खंडपीठाने म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाने कृषी कायद्यांवरील समितीच्या गरजेचा पुनरुच्चार केला आणि म्हटले की समितीने काही सूचना केल्यास त्याची अंमलबजावणी बंद होईल.
