व्यक्तिगत गोपनियता मुलभूत अधिकार आहे की नाही, याबाबतचा निर्णय 24 ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट देणार आहे. व्यक्तिगत गोपनियतेबाबतच्या याचिकेवर 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता.
यूनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर म्हणजेच आधार कार्डच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सुप्रिम कोर्टात प्रलंबित आहेत. या याचिकांमध्ये आधार कार्डमुळे व्यक्तिगत गोपनियतेच्या अधिकाराची पायमल्ली होत असल्याचा दावा करणारी सर्वात महत्त्वाची मानली जाते आहे. ‘आधार’साठी बायोमेट्रिक पद्धतीने माहिती घेणे म्हणजे व्यक्तिगत गोपनियतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला होता.
व्यक्तिगत गोपनियता हा मुलभूत अधिकार नसल्याचं सरकारने कोर्टात सांगितलं आहे. जर व्यक्तिगत गोपनियतेला मुलभूत अधिकाराचा दर्जा दिल्यास व्यवस्था चालवणं कठीण होऊन बसेल. शिवाय, कुणीही व्यक्तिगत गोपनियतेचं कारण देत फिंगर प्रिंट, फोटो किंवा अन्य माहिती देण्यास नकार देईल. त्यामुळे व्यक्तिगत गोपनियता हा मुलभूत अधिकार आहे की नाही, याचा सर्वात आधी निर्णय घेण्याचं सुप्रीम कोर्टाने ठरवलं आहे. त्यानंतरच आधार कार्ड योजनेच्या वैधतेवर सुनावणी होईल.
