पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंजाब दौऱ्यादरम्यान झालेल्या सुरक्षेतील त्रुटी प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उच्च स्तरीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टानं दिले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश या उच्च स्तरीय चौकशी समितीचं नेतृत्व करतील असंही सुप्रीम कोर्टाच्या वतीनं सांगण्यात आलं आहे.
पंतप्रधानांच्या सुरक्षेतील त्रुटीचा मुद्दा आम्ही अत्यंत गांभीर्यानं घेतला आहे, असं सुप्रीम कोर्टाच्या तीन सदस्यीय पीठाचे प्रमुख आणि सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांनी म्हटलं.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेतील त्रुटी प्रकरणी 'लॉयर्स व्हाइस' या सामाजिक संस्थेतर्फे याचिका दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टानं योग्य निर्देश देण्याची विनंती याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.
इतर चौकशींना स्थगिती
सुप्रीम कोर्टाचे एक निवृत्त न्यायाधीश या समितीचे प्रमुख असतील. एनआयएचे महासंचालक किंवा महानिरीक्षक आणि पंजाबचे इंटेलिजन्स विभादाचे अतिरिक्त महासंचालक, चंदिगढचे पोलिस महासंचालक, रजिस्ट्रार जनरल आणि पंजाबचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक (सुरक्षा) यांचाही समितीत समावेश असेल, असं सरन्यायाधीश रमण्णा म्हणाले.
राज्य आणि केंद्र सरकारनं त्यांच्या मार्फत आणि त्यांच्या समिती किंवा शिष्टमंडळांमार्फत सुरू असलेल्या चौकशी स्थगिती करण्याचे निर्देशही सुप्रीम कोर्टानं दिले आहेत.
त्यापूर्वी, केंद्राच्या वतीनं कोर्टात बाजू मांडणारे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी पंजाबचे महासंचालक आणि मुख्य सचिव यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली असल्याचं न्यायालयाला सांगितलं.
राज्याने बचाव करणं गंभीर-तुषार मेहता
मेहता यांनी न्यायालयासमोर SPG (Special Protection Group) ची व्याख्या स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. तसंच SPG अॅक्ट अंतर्गत नेमकी काय सुरक्षा असते याची माहिती दिली.
"याचा अर्थ प्रवासादरम्यान अगदी जवळची सुरक्षा. SPG हे जवळून सुरक्षा करण्यासाठी आहे. आता महासंचालकांची भूमिका काय आहे. संपूर्ण प्रक्रियेसाठी एका निळ्या पुस्तकातील नियम पाळले जातात," असं मेहता म्हणाले.
"या प्रकरणात गुप्तचर यंत्रणांचे पूर्ण अपयश आहे. काही प्रकरणांत पोलिस महासंचालक आणि मुख्य सचिव पंतप्रधानांबरोबर खबरदारी म्हणून प्रवास करत असतात. प्रवासात काही अडथळा यायला नको आणि रस्ता पूर्णपणे मोकळा आहे का आणि जर कुठे नाकाबंदी असेल, तर त्याच्या 4-5 किलोमीटर आधी वाहन थांबवता येईल, यासाठी ती खबरदारी घेतलेली असते," असं मेहता म्हणाले.
राज्य या सर्वाचा बचाव करण्याचा प्रयत्न करत आहे, हे अधिक गंभीर आहे असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. केंद्र सरकारच्या समितीला नेमकी चूक कुठे झाली हे तपासायचं होतं, असंही त्यांनी म्हटलं.
केंद्राच्या चौकशीला पंजाबचा विरोध
चौकशी समितीला शक्य तेवढ्या लवकर चौकशीचा अहवाल सादर करण्यास सांगितलं जाईल आणि त्यानंतर केंद्र आणि राज्यांनी काय पावलं उचलायची त्याचे निर्देश दिले जातील, असंही सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं.
पंजाब सरकारनं न्यायालयासमोर केंद्रामार्फत कोणतीही चौकशी करण्यास विरोध केला तसंच त्याऐवजी सुप्रीम कोर्टानं स्वतंत्र चौकशी समिती स्थापन करण्याची मागणी केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मार्ग अडवणाऱ्यांच्या विरोधात राज्यानं एफआयआर दाखल केले आहेत. आता नियुक्त केलेल्या या समितीला त्यांच्यावर UAPA आणि इतर गुन्हे दाखल करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी, याचिकाकर्ते 'लॉयर्स व्हाइस'ची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मनिंदर सिंग यांनी कोर्टाकडे केली.
"समितीने मला आधीच कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे त्यामुळं ही समिती काहीही कामाची नाही, असं पंजाब सरकारचे अॅडव्होकेट जनरल डी.एस. पटवालिया यांनी कोर्टासमोर बाजू मांडताना म्हटलं.
"मी दोषी असेल तर मला फाशी द्या, मात्र माझं म्हणणं न ऐकता मला दोषी ठरवू नका," अशी विनंती पटवालिया यांनी सुप्रीम कोर्टासमोर केली.
ही चौकशी संपेपर्यंत समितीला या कारणे दाखवा नोटिशीवर कारवाई थांबवण्याची विनंतीही त्यांनी केली.
त्यावर सुप्रीम कोर्टानं, सर्व चौकशा थांबायला हव्यात असं सांगितलं. तसंच आम्ही लवकरच एक आदेश पारीत करू तो दिवसभरात अपलोड केला जाईल, असंही सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं.
खराब हवामानामुळे रस्तेमार्गे जाण्याचा निर्णय
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, मोदी हे पंजाबमधल्या हुसैनीवाला राष्ट्रीय शहीद स्मारकाला भेट देण्यासाठी 5 जानेवारीला भटिंडा इथे पोहचले. तेथून ते प्रत्यक्ष स्मारकाच्या इथे हेलिकॉप्टरने जाणार होते. मात्र पाऊस आणि खराब दृश्यमानतेमुळे हवाई मार्गाने जाण्याचा पर्याय टाळण्यात आला.
याच फ्लायओव्हरवर पंतप्रधानांच्या गाड्यांचा ताफा थांबला होता.
तरी भटिंडामध्ये पंतप्रधानांनी हवामान स्वच्छ होण्याची सुमारे 20 मिनिटे वाट पाहिली. मात्र, हवामानात सुधारणा न झाल्याने त्यांनी रस्त्याने राष्ट्रीय शहीद स्मारकाला भेट देण्याचे ठरले. हा रस्त्याचा प्रवास तब्बल 2 तासांचा होता.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सांगितले की, डीजीपी पंजाब पोलिसांकडून आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थेची आवश्यक ती सर्व पूर्तता करण्यात आल्याची खात्री केल्यानंतर ताफा हुसैनीवालाच्या दिशेने रवाना झाला.
मात्र हुसैनीवाला येथील राष्ट्रीय शहीद स्मारकापासून सुमारे 30 किमी अंतरावर पंतप्रधानांचा ताफा फ्लायओव्हरवर पोहोचला तेव्हा काही आंदोलकांनी रस्ता अडवल्याचे दिसून आले.
मोदी उड्डाणपुलावर अडकले...
एरव्ही मोदींच्या ताफ्यात चिटपाखरूही शिरत नाही किंवा त्यांचा ताफा 2 मिनिटही माहितीशिवाय थांबत नाही. पण या आंदोलकांमुळे मोदींचा ताफा एका उड्डाणपुलावरच अडकला.
त्यानंतर एसपीजीच्या सुरक्षा रक्षकांची मोठी धावपळ सुरू झाली. हे एसपीजी म्हणजे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप्सचे कमांडो असतात. त्यांनी मोदींच्या गाडयांना घेराव घातला.
15-20 मिनिटांत काय घडलं?
नरेंद्र मोदी यांना या प्रकाराविषयी माहिती देण्यात आली. या कालावधीत सुमारे 15-20 मिनिट नरेंद्र मोदी आपल्या वाहनात तसेच बसून होते.
बाहेर हलकासा पाऊस पडत असल्याने सगळे कमांडो आणि पंजाब पोलीस भिजतच उभे होते. मोदींच्या जवळ कोणीच येऊ नये म्हणून 4 इनोव्हा गाड्या त्यांच्या मुख्य गाडीपासून 10 - 15 फुटांवर आडव्या लावण्यात आल्या.
मोदींच्या सुरक्षेसाठी NSG चे बंदूकधारी कमांडो त्यांच्या वाहनाभोवती पहारा देत उभे होते. काही अंतरावर इतर कमांडो हातात बंदुका घेऊन तैनात करण्यात आले.
दरम्यान, आंदोलकांना आवरण्याचा आणि त्यांना मागे सारण्याचा प्रयत्न पंजाब पोलीस करत होते. मात्र, हा रस्ता मोकळा करण्यात त्यांना यश आलं नाही.
अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सुरक्षेची अधिक समस्या वाढू नये म्हणून मोदींच्या गाड्या मागे वळवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
त्यामुळे सर्व वाहनांनी यू-टर्न घेतला आणि पुन्हा भठिंडा विमानतळाकडे रवाना झाले. मोदींचे पुढील सर्व कार्यक्रम सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटीमुळे रद्द करण्यात आले.
विमानतळावर परतल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांशी याविषयी चर्चा केली. ते म्हणाले, "तुमच्या मुख्यमंत्र्यांना थँक्यू सांगा. मी भठिंडा विमानतळावर जिवंत परतू शकलो."
