Article 370 Verdict सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. त्यांनी केंद्र सरकारचा निर्णय कायम ठेवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे केंद्रातील मोदी सरकारला दिलासा मिळाला आहे. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे CJI म्हणाले. त्याचे स्वतःचे कोणतेही अंतर्गत सार्वभौमत्व नव्हते आणि कलम 370 ही तात्पुरती तरतूद होती.
जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 हटवण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी निकाल दिला. निकाल देताना CJI म्हणाले की, जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 ही तात्पुरती तरतूद आहे. SC ने कबूल केले की जम्मू आणि काश्मीरची संविधान सभा विसर्जित झाल्यानंतरही, राष्ट्रपतींना कलम 370 रद्द करण्यासंबंधी अधिसूचना जारी करण्याचा अधिकार आहे.
SC ने देखील लडाखची पुनर्रचना योग्य असल्याचे मान्य केले
सुप्रीम कोर्टाने कलम 370 वर निर्णय देताना म्हटले आहे की, कलम 370, जम्मू आणि काश्मीरचा केंद्रासह विशेष दर्जा हा घटनात्मक एकीकरणासाठी आहे, विघटनासाठी नाही. अशा परिस्थितीत देशाच्या राष्ट्रपतींनी कलम 370 रद्द करण्याची जारी केलेली अधिसूचना वैध आहे. तसेच, SC ने केंद्रशासित प्रदेश म्हणून लडाखच्या पुनर्रचनेचे समर्थन केले आहे.
जाणून घ्या काय आहे संपूर्ण प्रकरण
5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू-काश्मीरमधून विशेष दर्जाचे कलम 370 हटवण्यात आले. यानंतर, केंद्रातील मोदी सरकारने दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागले - एक जम्मू-काश्मीर आणि दुसरा लडाख. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. या याचिकेवर दोन्ही बाजूंनी 16 दिवस सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला. यानंतर 5सप्टेंबर रोजी घटनापीठाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. या प्रकरणी पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सोमवारी आपला निकाल दिला आहे.
