नेमप्लेट विवाद वर सुप्रीम कोर्ट ने सांगितले की, दुकानदारांना ओळख सांगणे गरजेचे नाही. सोबतच कोर्टाने हॉटेल चालवणाऱ्यांना जेवणाचे प्रकार शाकाहारी किंवा मांसाहारी फक्त याची माहिती द्यावी लागेल.
यूपीची योगी सरकार ने आदेश दिला की, कांवड मार्गावर वर जेवढे हॉटेल, ढाबे आणि ठेले आहे तर सर्वांनी आपल्या दुकांनावर नाव आणि मोबाइल नंबर मोठ्या अक्षरांमध्ये लिहावे. योगी यांनी हे आदेश कावडीयांच्या आस्थेला घेऊन दिला होता. पण विपक्ष ने याला हिंदू मुसलमानचा मुद्दा बनवले. आज सुप्रीम कोर्ट मध्ये याचिकाला घेऊन चर्चा झाली. ज्यांनंतर सर्वोच्च न्यायालायने नेमप्लेट नियमांवर स्थगिती लावली आहे. सुप्रीम कोर्ट म्हणाले की, दुकानदारांनीं ओळख सांगणे गरजेचे नाही.
'गरीब मुस्लिमांना बनवत आहे निशाना'-
तर, या प्रकरणावर आता ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) चे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांची प्रतिक्रिया समोर आली आहे. ओवैसी म्हणाले की, आज सुप्रीम कोर्टाचा अंतरिम आदेश चांगला आहे. पण भाजप थांबणार नाही. यांचा निशाना मुस्लिम छोटे व्यापारी आहे, जे रोज पैसे कमवतात. मुस्लिमांना ढाब्यावरून काढून टाकण्यात आले. यांचा प्रयत्न आहे की मुस्लिमांचा रोजगार बंद करणे. हे थांबवावे.
