दलित आणि मुस्लिम समुदायावर गोरक्षकांकडून देशभरात हल्ले केले जात असल्याचा मुद्दा सुप्रीम कोर्टात एका सुनावणी साठी आला आहे.. यासंबंधी सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार आणि गुजरात, महाराष्ट्र, युपी, झारखंड, कर्नाटक आणि राजस्थान सरकारला ७ नोव्हेंबर रोजी भूमिका मांडण्याचे आदेश दिले आहेत.त्यामुळे पुनःपुन्हा गोरक्षक खरच काय करतात असा प्रहसन समोर उभा राहिला असून केंद्र सरकार पुनः अडचणीत येणार असे चित्र आहे.
गोरक्षकांना अनेक राज्यातील सरकारने ओळखपत्र दिले आहे. तर त्याना कामगिरी केली म्हणून बक्षीस देण्यात आली आहेत. त्यामुळे सरकारने दुस-या व्यवस्थेला अधिकार दिलाय. हा प्रकार सलवा जुडूमसारखा असल्याचे याचिकाकर्ते शहजाद पुनावाला यांनी म्हटले आहे.त्यामुळे हे आम्ही मुस्लीम आणि दलित आहोत म्हणून अत्याचार आहेत का अशी हि विचारणा केली आहे. पुनावाला यांनी गुजरातमधल्या उना आणि देशभरातील अन्य ठिकाणी गोरक्षकांनी दलित आणि मुस्लिम समुदायावार केलेल्या हल्ल्यांची माहितीही सुप्रीम कोर्टात सादर केली.त्यामुळे कोर्टाने पुनः केद्राला खडसावले असून त्यावर लवकर मत द्या असे कळविले आहे.
