पुण्याजवळ असलेल्या अँबी व्हॅलीचा लिलाव थांबवण्यात यावा म्हणून सहारा समुहाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे आता अँबी व्हॅलीचा लिलाव होणार हे अटळ आहे. सहारा समुहाचे प्रमुख सुब्रतो रॉय यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला मोठा झटका दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सहारा समुहाला 20 हजार कोटी रूपये जमा करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र ते चुकविण्यात आलेली नाही, मूळ रक्कम आणि त्यावरील व्याज मिळून आता ही रक्कम 37 हजार कोटी रूपये झाली आहे असेही सेबीने म्हटले आहे. ही रक्कम सहारा समुहाच्या विविध योजनांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना दिली जाणार आहे ज्या योजना सेबीने बेकायदेशीर ठरविल्या आहेत. अँबी व्हॅलीची किंमत सहारा समुहानं 39 हजार कोटींपेक्षा जास्त लावली आहे. या लिलावप्रक्रियेला सेबीने सुरुवात केली आहे.
सहारा समुहाने मुद्दल रक्कमेतल्या म्हणजेच मूळ 20 हजार कोटींमधीलच एका मोठ्या रकमेचा भरणा केलेला नाही. 20 हजार कोटीपैकी 9 हजार कोटी येणे बाकी आहे असेही सेबीने म्हटले आहे. 25 जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत सहारा समुहाने रक्कम जमा करण्यासाठी 18 महिन्यांची मुदत मागितली होती. मात्र न्या. दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सहारा समुहाला एवढी मुदत देण्यास नकार दिला आहे.
सहाराने प्रत्येक वर्षात दर तीन महिन्यांनी 1500 कोटी रूपये द्यायचे आहेत, सहारा समुहाकडून या रकमेचा भरणा होऊ शकला नाही तर सुब्रतो रॉय यांची रवानगी पुन्हा तुरूंगात होऊ शकते. सुब्रतो रॉय यांना दोन वर्षे तिहारच्या तुरुंगात ठेवण्यात आले होते. मागील वर्षी पॅरोलवर त्यांची सुटका करण्यात आली. यानंतर त्यांची पॅरोल रजा काही महिन्यांसाठी वाढविण्यात आली आहे.
