अग्निपथ योजनेला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावल्या. न्यायालयाने म्हटले- अग्निपथ योजना हा लष्कराच्या भल्यासाठी आणि राष्ट्रहितासाठी घेतलेला निर्णय आहे. त्यामुळे न्यायालयाने सरकारच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचे कारण नाही.
15 डिसेंबर 2022 रोजी न्यायालयाने याचिकाकर्ते आणि केंद्र सरकारचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला होता. निर्णय राखून ठेवताना कोर्टाने असेही म्हटले होते की, कोणाला काही आक्षेप असेल तर त्यांनी लेखी युक्तिवाद नोंदवावा. सरन्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करत होते आणि त्यात न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांचाही समावेश होता.
अग्निपथ योजना 14 जून 2022 रोजी सुरू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत सशस्त्र दलात तरुणांच्या भरतीसाठी नवीन नियम देण्यात आले. या नियमांनुसार, केवळ 17½ वर्षे ते 21 वर्षे वयोगटातील युवक अर्ज करू शकतील आणि त्यांना चार वर्षांसाठी भरती केली जाईल. पगार आणि पेन्शनचे बजेट कमी करण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले होते.
अग्निपथ योजना ही काळाची गरज आहे. बदलत्या काळानुसार सैन्यात बदल आवश्यक आहेत. त्याकडे एका दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे. अग्निपथ ही एक स्वतंत्र योजना नाही. 2014 मध्ये जेव्हा पंतप्रधान मोदी सत्तेवर आले तेव्हा भारताला सुरक्षित आणि मजबूत बनवणे हे त्यांचे प्रमुख प्राधान्य होते. ही योजना त्याचाच एक भाग आहे.
या योजनेत नियुक्त केलेल्यांपैकी 25% नियमित सेवेसाठी निवडले जातील. या योजनेची घोषणा झाल्यानंतर देशातील अनेक भागातील तरुणांनी याला विरोध सुरू केला.या योजनेवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या अनेक याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ऐश्वर्या भाटी आणि केंद्र सरकारचे वकील हरीश वैद्यनाथन यांनी केंद्राच्या वतीने सांगितले होते की अग्निपथ योजना ही संरक्षण भरतीमधील सर्वात मोठ्या धोरणात्मक बदलांपैकी एक आहे आणि यामुळे भरती प्रक्रियेत मोठा बदल होणार आहे.
