देशातील वैद्यकीय व्यवसाय व वैद्यकीय महाविद्यालये यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने नॅशनल मेडिकल कमिशनचे जे विधेयक आणले आहे, त्याच्या विरोधात इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए) शनिवारी देशव्यापी काम बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतलाआहे.
हे नियंत्रण मंडळ शासन नियुक्त प्रतिनिधी मंडळासारखे असेल. २९ प्रतिनिधींपैकी ५ प्रतिनिधी निवडणुकीच्या माध्यमातून निवडून येतील, म्हणजे वैद्यकीय शिक्षण व व्यवसायावर शासकीय अधिकाऱ्यांचा अंकुश राहणार आहे. यातून भ्रष्टाचाराला वाव मिळण्याची शक्यता आहे, असे आयएमएचे म्हणणे आहे. यामध्ये एका वेळी फक्त ३ ते ५ राज्यांचे प्रतिनिधी राहणार आहेत. त्यामुळे प्रत्येक राज्याला १० वर्षांनंतर त्यात स्थान मिळेल. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील व्यवस्थापन कोटा जो १५ टक्के आहे, तो ५० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे प्रयोजन तसेच खासगी महाविद्यालयांचे शुल्क ठरविण्याचे अधिकार व्यवस्थापनाला देऊन त्यावर कुठलेही नियंत्रण राहणार नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे.
