सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरात बुलडोझरच्या कारवाईवर बंदी घातली आहे. पुढील सुनावणी पर्यंत 1 ऑक्टोबर पर्यंत न्यायालयाच्या परवानगी शिवाय भारतात कुठेही बुलडोझर कारवाई करण्यास मनाई केली आहे.मात्र, सार्वजनिक रस्ते, पदपथ आदींवरील कोणत्याही अनधिकृत बांधकामांना हा आदेश लागू होणार नाही. असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
उत्तर प्रदेशसह अन्य राज्यांत बुलडोझरच्या कारवाई विरोधात जमियत उलेमा ए हिंद ने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यात न्यायमूर्ती बी आर गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांचा खंडपीठाने मंगळवारी मोठा आदेश देत संपूर्ण देशात बुलडोझर कारवाईवर बंदी घातली आहे.
पुढील आदेश येई पर्यंत देशभरात बांधकामे पाडण्यास बंदी असेल असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहे.
सुनावणी दरम्यान एसजी तुषार मेहता यांनी सांगितले की, ज्याठिकाणी तोडण्याची कारवाई करण्यात आली आहे, ती कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करून करण्यात आली आहे. विशिष्ट समाजाला लक्ष्य करण्याचा आरोप चुकीचा आहे. चुकीची कथा पसरवली जात आहे. यावर न्यायमूर्ती विश्वनाथन म्हणाले की, न्यायालयाबाहेर जे काही घडते त्याचा आपल्यावर परिणाम होत नाही. कोणत्याही विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य केले जात आहे की नाही या वादात आम्ही जाणार नाही. बेकायदेशीरपणे पाडण्याचा एकही मुद्दा असेल तर तो घटनेच्या भावनेविरुद्ध आहे.
