मालेगाव बॉम्बस्फोटांशी संबंधित बहुचर्चित प्रकरणात गुरुवारी मुंबईतील विशेष न्यायालयाने मोठा निकाल दिला. न्यायालयाने भाजप खासदार साध्वी प्रज्ञा ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्यासह सर्व सात आरोपींना संशयाचा फायदा देत निर्दोष मुक्त केले. न्यायालयाने म्हटले की दहशतवादाला कोणताही धर्म नसतो आणि कोणत्याही धर्माने हिंसाचाराचे समर्थन करता येत नाही. तपास यंत्रणा आरोपींविरुद्ध कोणतेही ठोस पुरावे सादर करू शकल्या नाहीत असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
राजकीय वक्तृत्व सुरू
या निर्णयानंतर एकीकडे राजकीय वक्तृत्व सुरू झाले आहे, तर एका साक्षीदाराच्या जबाबाने सर्वांना धक्का बसला आहे. सरकारी साक्षीदार मिलिंद जोशी यांनी न्यायालयात निवेदन दिले की त्यांच्यावर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत यांची नावे घेण्यासाठी दबाव आणण्यात आला होता. त्यांनी सांगितले की या दबावामुळे त्यांना अनेक दिवस कोठडीत ठेवण्यात आले होते आणि मानसिक छळही करण्यात आला होता.
साक्षीदाराने असाही दावा केला की तत्कालीन सरकार भगव्या दहशतवादाचा सिद्धांत स्थापित करू इच्छित होते. या प्रयत्नात, तपास अधिकाऱ्यांनी त्यांना काही नावे गोवण्यास भाग पाडले. माजी तपास अधिकारी मेहबूब मुजावर यांनी असा आरोपही केला की, हे प्रकरण एका विशिष्ट दृष्टिकोनातून सादर करण्यात आले जेणेकरून हिंदुत्वाशी संबंधित नेत्यांना लक्ष्य करता येईल.
दहशतवादाचा कोणत्याही धर्माशी संबंध जोडणे चुकीचे आहे
विशेष न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की दहशतवादाचा कोणत्याही धर्माशी संबंध जोडणे चुकीचे आहे आणि केवळ कथांच्या आधारे कोणालाही दोषी ठरवता येत नाही. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, तपास यंत्रणा कोणत्याही आरोपीविरुद्ध ठोस पुरावे सादर करण्यात अपयशी ठरल्या, ज्यामुळे सर्वांना निर्दोष मुक्त करण्यात आले.
