पश्चिम बंगालमध्ये 8 जुलैला पंचायत निवडणुकांचं मतदान झालं. त्यावेळी मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार झाल्याचं समोर आलं आहे.
निवडणुकीतील जीवघेणा हिंसाचार ही बंगालसाठी नवीन गोष्ट नाहीये. पण यंदाच्या पंचायत निवडणुकीतील हिंसाचाराने राज्यातील आधीचे सगळे रेकॉर्ड मोडल्याचं सांगण्यात येतंय.
शनिवारी 8 जुलै रोजी प. बंगालमध्ये पंचायत निवडणुकांसाठीचं मतदान झालं. तेव्हा राज्यातील सात जिल्ह्यांमध्ये हिंसाचार, जाळपोळ, मतदान केंद्र ताब्यात घेणं, बोगस मतदान अशा घटना घडल्याचं सांगण्यात येत आहे.
सरकारी आकडेवारीनुसार यावेळी हिंसाचारात सर्व राजकीय पक्षांशी संबंधित किमान 13 लोकांचा मृत्यू झाला आहे.
तर बिगर सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार 17 मृत्यू झाले आहेत. 2018मध्ये अशाच हिंसाचारात 10 लोकांचा मृत्यू झाला होता.
याशिवाय डझनभर लोक जखमी झाले आहेत. यातील बहुतांश मृत्यू हे बंदुकीच्या गोळ्या किंवा बॉम्बस्फोटांमुळे झाल्याचं समोर आलं आहे.
दरम्यान निवडणुकांतील आधीच्या हिंसचाराचा इतिहास लक्षात घेता 11 जुलै रोजी मतदानाचा निकाल जाहीर झाल्यानंतरही पुढचे 10 दिवस केंद्रीय सुरक्षा दलाचे जवान राज्यात तैनात ठेवावेत, असे आदेश कोलकाता उच्च न्यायलयाने आधीच दिले आहेत.
दरम्यान शनिवारी मतदानाच्या दिवशी मोठ्या प्रमाणात झालेल्या या हिंसाचारानंतर राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलंच तापलंय. सगळ्याच पक्षांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप सुरू केले आहेत.
प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपने तर बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली आहे.
बंगालमध्ये लोकशाही टिकवून ठेवायची असेल तर केंद्राने हस्तक्षेप करावा अशी मागणी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सुकांत मजुमदार यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहून केली आहे.
बंगालमध्ये हिंसाचार रोखण्यात अपयश का येतंय?
“कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाची आहे, निवडणूक आयोगाचे काम संपूर्ण यंत्रणा हाताळण्याचे आहे,” असं वक्तव्य करून राज्य निवडणूक आयुक्त राजीव सिन्हा यांनी याबाबत जबाबदारी झटकली आहे.
पण राज्य पोलीस आणि केंद्रीय दल तैनात मोठ्या प्रमाणात तैनात असतानाही एवढा हिंसाचार कसा झाला? यावर सध्या प्रश्न उठवले जातायत.
तर दुसरीकडं राज्य निवडणूक आयोग हा तृणमूल काँग्रेस सरकारच्या इशाऱ्यावर काम करत आहे. आयोगाने संवेदनशील भागात त्या जवानांना तैनात केले नाही. त्यामुळे मोठा हिंसाचार झाल्याचा आरोप विरोधी भाजप, काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट पक्षाने केला आहे.
पण राजीव सिन्हा यांनी पत्रकारांना दिलेल्या माहितीनुसार, "केंद्रीय सुरक्षा दलाचे जवान थोडे आधी राज्यात पोहोचले असते तर हिंसाचाराला आळा घालता आला असता. शनिवारी (मतदानादिवशी) दुपारपर्यंत केंद्रीय दलाच्या केवळ 660 कंपन्या राज्यात पोहोचल्या होत्या."
कोलकता उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर आयोगाने केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे 822 कंपन्यांची मागणी केली होती.
केंद्रीय दलांच्या देखरेखीखाली निवडणुका घेण्यावरून न्यायालयात शेवटच्या क्षणापर्यंत खडाजंगी झाली आणि प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. यापूर्वी निवडणूक आयोगाने केवळ 22 कंपन्यांची मागणी केली होती.
सरकार आणि आयोगाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर आणखी आठशे कंपन्या पाठवण्याची विनंती केंद्रीय गृहमंत्रालयाला केली. पण ऐनवेळी फक्त 660 कंपन्या राज्यात पोहोचल्या.
त्यापैकी सुमारे 300 कंपन्या शुक्रवारी रात्री उशिरा आणि शनिवारी मतदान सुरू झाल्यानंतर पोहोचल्या. ही पण एक त्रुटी सांगण्यात येतेय.
"निवडणूक आयोगावर CRPF तैनातीच्या नियोजनात दिरंगाई केल्याचा आरोपही करण्यात आला होता. याशिवाय, संवेदनशील मतदान केंद्रांची ओळखही शेवटच्या क्षणी पूर्ण करण्यात आली. त्यामुळे तिथे सुरक्षा दल पोहोचवण्यातही उशीर झाला,” असं राजकीय विश्लेषक प्राध्यापक समीरन पाल यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितल.
हिंसाचार कुठे झाला?
हिंसाचार, जाळपोळ आणि मतदान केंद्र ताब्यात घेणं, हे राज्यात सगळीकडंच घडलंय. पण सर्वाधिक हिंसाचार सात जिल्ह्यांमध्ये झाल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे.
तर मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात सर्वांत जास्त हिंसाचार झाला आहे.
शुक्रवारी (7 जुलै) रात्री उशिरापर्यंत मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी पाच जणांचा मृत्यू झाला. याशिवाय कूचबिहार आणि विशेषतः दिनहाटा परिसर हिंसाचारात दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला. त्याठिकाणी दोघांचा मृत्यू झाला.
तसंच कोलकात्याला लागून असलेल्या दक्षिण दिनाजपूर जिल्ह्यात हिंसाचाराच्या वेगवेगळ्या घटनांमध्ये किमान डझनभर लोक जखमी झाले आहेत.
मालदा आणि पूर्व बर्दवान जिल्ह्यात प्रत्येकी दोन जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे.
नादिया जिल्ह्यातही गोळी लागल्याने दोघांचा मृत्यू झाला. त्याठिकाणी तृणमूल काँग्रेस आणि भाजप समर्थकांमध्ये बॅलेट बॉक्स पळवण्यावरून हाणामारी झाली. त्यामुळे जमावाला पांगवण्यासाठी केंद्रीय दलाच्या जवानांना हवेत गोळीबार करावा लागला.
पश्चिम बंगालला निवडणूक हिंसाचाराचा शाप
गेल्या काही वर्षांत पश्चिम बंगालमध्ये हिंसाचाराशिवाय निवडणुकाच पार पडत नसल्याचं दिसत आहे. अनेक उपया करूनही तिथला हिंसाचार थांबत नसल्याचं राजकीय विश्लेषक सांगतात.
"बंगालमध्ये निवडणूक हिंसाचाराचा मोठा इतिहास राहिला आहे. 1980 आणि 1990 च्या दशकात, जेव्हा बंगालच्या राजकीय विश्वात तृणमूल काँग्रेस आणि भाजपचे अस्तित्व नव्हतं. तेव्हा डावे पक्ष आणि काँग्रेस यांच्यात वारंवार हिंसाचार व्हायचा,” असं ज्येष्ठ पत्रकार तापस मुखर्जी म्हणतात.
जेव्हा-जेव्हा सत्ताधारी पक्षाला विरोधकांकडून कठीण आव्हानाचा सामना करावा लागतो तेव्हा निवडणूक हिंसाचाराच्या घटना झपाट्याने वाढतात, असंही मुखर्जी सांगतात.
सध्या बंगालमध्ये भाजप मजबूत पाय रोवत आहे. काँग्रेस-CPM आघाडी आता पुन्हा सत्ता मिळवण्यासाठी चाचपणी करत आहे. त्यामुळे आधीच्या इतिहासाची पुनरावृत्ती होताना दिसतेय.
सुरक्षा दलांच्या तैनातीवर प्रश्न?
पंचायत निवडणुकींती हिंसाचारावरून राजकीय पक्षांत एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरू आहेत.
सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसने विरोधी पक्षांवर हिंसाचार भडकावल्याचा आरोप केला आहे. तसंच केंद्रीय सुरक्षा दलाचे जवान मतदारांना पुरेशी सुरक्षा देण्यात अपयशी ठरल्याचं तृणमूलने म्हटलंय.
"राज्यातून हिंसक घटनांच्या बातम्या येत आहेत. भाजप, CPM आणि काँग्रेस यांनी संगनमताने केंद्रीय दलांची मागणी केली होती. TMCचे लोक मारले जातायत तेव्हा हे जवान कुठे आहेत कुठं होते? असा प्रश्न TMCचे प्रवक्ते आणि पश्चिम बंगालचे शशी पांजा यांनी केला आहे.
दुसरीकडं, प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले, "TMCचे गुंड उघडपणे मतदान केंद्र ताब्यात घेतायत. मतदारांना धमक्या देतायत. पक्षाने जनमत चोरलंय.”
CPMचे राज्य सचिव मोहम्मद सलीम यांच्या दाव्यानुसार, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही केंद्रीय सुरक्षा दलाचे जवान योग्य प्रकारे तैनात करण्यात आले नाहीत.
भाजपने तर बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली आहे.
"सध्याच्या राज्य सरकारकडून मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकेची अपेक्षा करणं चुकीचं आहे. त्यामुळे याठिकाणी राष्ट्रपती राजवट किंवा घटनेच्या कलम 355 नुसारच निवडणुका शक्य आहेत," असं विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भाजप नेते शुभेंदू अधिकारी यांनी म्हटलंय.
दरम्यान एवढ्या मोठ्या हिंसाचारानंतर कोण जिंकणार? याचं उत्तर 11 जुलै रोजी होणाऱ्या मतमोजणीनंतरच कळणार आहे.
असं असलं तरी राजकीय विश्लेषकांच्या मते या निकालाचा परिणाम पुढील वर्षी होणा-या महत्त्वाच्या लोकसभा निवडणुकीवर होणार हे नक्की.
Published By- Priya Dixit
