उत्तर प्रदेश सरकारने केंद्र सरकारला पत्र लिहून पद्मावती चित्रपट रिलीज होऊ न देण्याची विनंती केली आहे. राज्यात येऊ घातलेल्या स्थानिक निवडणुका लक्षात घेता चित्रपटाला रिलीज होऊ न देणं कायदा - सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने हिताचं असेल असं उत्तर प्रदेश सरकारचं म्हणणं आहे. याबाबत गृहमंत्रालयाने केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण सचिवांना पत्र लिहिलं आहे. चित्रपटामध्ये इतिहासासोबत छेडछाड करण्यात आली असून, यामुळे लोकांमध्ये रोष आहे. चित्रपट रिलीज झाल्यास कायदा-सुव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो असा दावा उत्तर प्रदेश सरकारने केला आहे.
अनेक संघटनांनी चित्रपट प्रदर्शित करण्याला विरोध केला असून चित्रपटगृहांमध्ये तोडफोड करण्याची धमकी दिली आहे. अशा परिस्थितीत मंत्रालयाला विनंती आहे की, त्यांनी यासंबंधी सेन्सॉर बोर्डाला सांगावं. जेणेकरुन चित्रपटाला प्रमाणपत्र देताना सेन्सॉर बोर्डाचे सदस्य जनतेच्या भावना लक्षात ठेवून निर्णय घेतली असं उत्तर प्रदेश सरकारने पत्रात लिहिलं आहे.
