पत्नींमुळे हजारो पती त्रस्त, मानवाधिकार आयोगात अशा प्रकरणांमध्ये वाढ

महिलांच्या बाबतीत काही चुकीचे घडले किंवा त्यांचे शोषण झाले आणि कोणतीही सुनावणी झाली नाही तर महिला आयोगाकडे तक्रार करतात. महिला आयोगाकडून महिलांना मदत केली जाते. पुरुषांचे काही चुकले तर कुठे जायचे? पत्नीच्या त्रासाला कंटाळून यूपीचा नवरा मानवाधिकार आयोगाकडे धाव घेत आहे. उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोगाकडून धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे.

अहवालांवर विश्वास ठेवला तर, उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोगामध्ये पुरुषांना त्यांच्या पत्नींकडून त्रास देणाऱ्यांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. यावर्षी आतापर्यंत 22522 तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. या आकडेवारीत सातत्याने वाढ होत असल्याबद्दल आयोगाचे म्हणणे आहे की, लोकांमध्ये जागरूकता वाढत असल्याने असे होत आहे.

आयोगाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, गेल्या काही वर्षांत पतींना त्यांच्या पत्नींकडून त्रास देण्याचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे आणि अशा तक्रारीही वाढत आहेत. याशिवाय आयोगात सुनावणी होत नाही, योजनांपासून वंचित राहिल्या जात असल्याच्या तक्रारीही लोक येतात.

गेल्या वर्षीचा विक्रम

आकडेवारीनुसार जानेवारी 2023-24 पर्यंत 31285 तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. तर 2022-23 मध्ये 36209 तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. 2011-12 मध्ये आयोगाकडे सर्वाधिक तक्रारी आल्या होत्या. 2011-12 मध्ये 38824 तक्रारी आयोगाकडे पोहोचल्या होत्या.

2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाकडे पुरुष आयोग स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत एनसीआरबीच्या आकडेवारीचा हवाला देऊन म्हटले आहे की, 33.2 टक्के पुरुषांनी कौटुंबिक समस्यांमुळे, 4.8 टक्के पुरुषांनी वैवाहिक वाद आणि घरगुती हिंसाचारामुळे आत्महत्या केल्या आहेत. अशा बाबींचा अभ्यास करून पुरुषांसाठी राष्ट्रीय आयोग स्थापन करावा, अशी मागणी करण्यात आली.