उत्तर प्रदेशात लोकसंख्या नियंत्रणासाठी एक नवं धोरण आणण्यात येणार आहे. या विधेयकाचा ड्राफ्ट राज्याच्या विधी आयोगाने तयार केला आहे.
या ड्राफ्टनुसार, दोनपेक्षा जास्त अपत्य असणाऱ्या व्यक्तीला सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करता येणार नाही. तसंच अशा लोकांना विविध प्रकारच्या सरकारी योजना आणि अनुदानापासूनही वंचित ठेवलं जाणार आहे.
राज्यात एकच अपत्य असलेल्या व्यक्तींना उपचार, शिक्षण, विमा संरक्षण, नोकऱ्या यामध्ये प्राधान्य देण्यात यावं, असंही या ड्राफ्टमध्ये म्हटलं आहे.
उत्तर प्रदेशच्या विधी आयोगाचे अध्यक्ष आदित्यनाथ मित्तल यांच्या हवाल्याने ANI वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्याच्या विधी आयोगाने लोकसंख्या नियंत्रण आणि लोक-कल्याणाकरिता एक प्रस्ताव दिला आहे.
त्यानुसार, दोन अपत्यांच्या धोरणाचं पालन करणाऱ्या नागरिकांना सर्व प्रकारचे सरकारी लाभ मिळू शकतील. त्याशिवाय ते सर्व प्रकारच्या सरकारी कल्याणकारी योजनांचा लाभही घेऊ शकतात.
या धोरणाचं पालन न करणाऱ्या व्यक्ती या योजनांचा लाभ घेण्यास पात्र नसतील. त्यांचं रेशन कार्ड फक्त 4 युनिटपर्यंतच मर्यादित राहील. त्यांना सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करता येणार नाही. सदर व्यक्ती आधीपासूनच सरकारी नोकरीत काम करत असल्यास त्याला प्रमोशन मिळणार नाही, असंही या प्रस्तावात म्हटलेलं आहे.
लोकसंख्या नियंत्रणासाठीचा ड्राफ्ट ऑगस्ट महिन्यातील दुसऱ्या आठवड्यात मांडला जाईल, असा आयोगाचा विचार आहे.
