उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी : भगत सिंह कोश्यारी यांचे ओएसडी ते मुख्यमंत्री पदापर्यंतचा प्रवास

पुष्कर सिंह धामी हे उत्तराखंडचे नवे मुख्यमंत्री होणार आहेत.

शनिवारी (3 जुलै) आयोजित विधीमंडळाच्या बैठकीत बैठकीत त्यांच्या नावावर एकमत झालं आहे.

पुष्कर सिंह धामी यांच्या शपथविधीचा कार्यक्रम उद्या (4 जुलै) संध्याकाळी राज भवन येथे पार पडणार आहे. त्यांच्यासोबत उत्तराखंडच्या नवीन मंत्र्यांचाही शपथविधी सोहळा पार पडेल, असं उत्तराखंडच्या राज्यपालांच्या कार्यालयानं सांगितलं आहे.

उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत यांनी शुक्रवारी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. यावर्षीच मार्च महिन्यात (10 मार्च) तीरथ सिंह यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. केवळ चार महिन्यांच्या आत ते आपल्या पदावरून पायउतार झाल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.

शुक्रवारी (2 जुलै) रात्री उशीरा तीरथ सिंह रावत हे राज्यपाल बेबी रानी मौर्य यांना भेटण्यासाठी देहरादून येथील राजभवनात दाखल झाले.

मौर्य यांच्याशी काही वेळ चर्चा करून रावत यांनी आपला राजीनामा त्यांच्याकडे सोपवला.

पुष्कर सिंह धामी कोण आहेत?

पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंडचे नवे मुख्यमंत्री असतील.

खटीमा (उधमसिंह नगर) मतदार संघातून आमदार म्हणून निवडून आलेले पुष्कर सिंह धामी राज्याचे 11वे मुख्यमंत्री असतील.

16 सप्टेंबर 1975 ला पुष्कर सिंह धामी यांचा जन्म पिथौरागढमधल्या टुण्डीमध्ये झाला. शालेय जीवनापासूनच त्यांना राजकारणाची ओढ होती. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या विविध पदांवर त्यांनी काल केलं. नंतर ते भारतीय जनता युवा मोर्चाचे दोनदा अध्यक्षही झाले.

उत्तराखंड राज्याची निर्मिती करण्यात आल्यानंतर ते राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार म्हणून 2002पर्यंत कार्यरत होते.

2010 ते 2012 या काळात ते शह विकास देखरेख समितीचे उपाध्यक्ष होते. त्यानंतर 2012मध्ये ते पहिल्यांदा विधानसभा निवडणूक जिंकून आमदार झाले.

पुष्कर सिंह धामी हे उत्तराखंडमधील सर्वात कमी वयाचे मुख्यमंत्री असतील. 45 व्या वर्षी ते राज्याचा कारभार हाती घेणार आहेत.

पुष्कर धामी यांना उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांचे नीकटवर्तीय म्हणून ओळखलं जातं.

भगत सिंह कोश्यारी मुख्यमंत्री असताना पुष्कर धामी त्यांचे ओएसडी होते. पुष्कर धामी यांनी आजवर कोणतंही मंत्रिपद सांभाळलेलं नाही.

सरकार चालवण्याचा काहीही अनुभव त्यांना नाही. धामी उत्तराखंडच्या कुमाऊ मंडळातील (प्रांत किंवा विभाग) असून ते राजपूत समुदायाचे आहेत.

वेगवान घडामोडी

भारतीय जनता पक्षाने त्रिवेंद्र सिंह रावत यांना मार्च महिन्यात पदावरून हटवून तीरथ सिंह रावत यांची मुख्यमंत्रिपदी निवड केली होती. पण चार महिन्यातच राज्यात नेतृत्वबदलाची चर्चा पुन्हा सुरू झाली होती.

भाजपच्या श्रेष्ठींनी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत यांना बुधवारी (30 जून) दिल्लीत बोलावलं होतं. तिथं त्यांची भेट पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी झाली होती. त्यानंतरच मुख्यमंत्री बदलाच्या चर्चांना उधाण आलं होतं.

या चर्चांना मुख्यमंत्री रावत यांच्या राजीनाम्याने पूर्णविराम मिळाल्याचं दिसून येतं.

आता येथील विधानसभेची मुदत संपण्यास एका वर्षापेक्षाही कमी कालावधी राहिल्यामुळे पोटनिवडणूक होईल किंवा नाही, याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून कोरोना साथीदरम्यान निवडणुका घेण्यावर अनेक न्यायालयांनी ताशेरे ओढले आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोग उत्तराखंडमधील निवडणुकांबाबत कोणता निर्णय घेतो, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

लोकप्रतिनिधीत्व कायदा 1951 मधील कलम 151ए नुसार संसद किंवा राज्य विधानसभेची जागा रिक्त झाल्यानंतर सहा महिन्यात निवडणुका घेण्याचा अधिकार आयोगाला आहे. पण त्यासाठी एका वर्षापेक्षा जास्त कालावधी राहिलेला असावा, अशी अटही घालण्यात आली आहे.

मार्च महिन्यात घेतली होती शपथ

माजी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यांनी 9 मार्च रोजी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यावेळी भाजपमधल्या अनेक नावांची मुख्यमंत्रिपदासाठी चर्चा सुरू होती.

भाजपने त्या सर्वांमधून तीरथ सिंह रावत यांच्या नावाला पसंती दिली. त्यानंतर 10 मार्च रोजी त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती.

56 वर्षांचे रावत हे यापूर्वी भाजपचे उत्तराखंडचे प्रमुख होते. ते पौडी गढवाल लोकसभा मतदार संघातले खासदार आहेत.

त्यावेळी डेहराडूनमध्ये झालेल्या भाजपच्या बैठकीत तीरथ सिंह रावत यांची निवड करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

भाजपचे 50पेक्षा जास्त आमदार आज सकाळी डेहराडूनमधल्या पक्ष मुख्यालयात दाखल झाले होते. या बैठकीत राज्यातले पक्षाचे सगळे लोकसभा खासदारही सहभागी झाले होते. शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, माला राज्यलक्ष्मी, अजय भट्ट आणि नरेश बन्सल या बैठकीला हजर होते.

उत्तराखंडची निर्मिती झाल्यानंतर तीरथ सिंह रावत तिथले पहिले शिक्षण मंत्री होते. त्यानंतर 2007मध्ये त्यांना उत्तराखंड राज्याचे सरचिटणीस करण्यात आलं. 2012मध्ये ते आमदार झाले आणि 2013मध्ये त्यांच्याकडे राज्यातली भाजपची जबाबदारी सोपवण्यात आली. तीरथ सिंह रावत यांना एक लो-प्रोफाईल नेता म्हटलं जातं आणि ते गृह मंत्री अमित शाहांच्या जवळचे मानले जातं.

2017मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला उत्तराखंडमध्ये मोठं यश मिळालं. 70 सदस्यांच्या उत्तराखंड विधानसभेत भाजपला 57 जागा मिळाल्या. तर काँग्रेसला फक्त 11 जागा जिंकता आल्या होत्या.