भारताने चीनविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली तर काय होईल?

परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर तात्काळ प्रत्युत्तर देण्यासाठी ओळखले जातात आणि त्यामुळे ते सतत चर्चेतही असतात.

जयशंकर यांच्या या स्वभावावर माजी परराष्ट्र राज्यमंत्री शशी थरूर यांनी टीका करताना म्हटलंय की, एवढ्या पटकन व्यक्त होणं गरजेचं नाही. जयशंकर यांना सल्ला देताना थरूर म्हणाले की त्यांनी थोडं ‘कूल’ होणं गरजेचं आहे.

पाश्चिमात्य देश आणि पाकिस्तानला प्रत्युत्तर देण्याची एकही संधी जयशंकर सोडत नाहीत. पण चीनचा मुद्दा येतो तेव्हा मात्र त्यांची भूमिका पूर्णपणे बदलून जाते.

चीनने गेल्या 6 वर्षांमध्ये अरुणाचल प्रदेशातल्या अनेक जागांची नावं बदलून मँडरीनमध्ये केली आहेत.

चीनने याच आठवड्यात तिसऱ्यांदा अरुणाचल प्रदेशातल्या 11 जागांची नावं बदलली. या तिन्ही वेळेला भारतात नरेंद्र मोदी पंतप्रधान आहेत.

चीनच्या या पाऊलावर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयालनं खूपच सरळ, साधी आणि सतर्क भाषेत प्रतिक्रिया दिली आहे.

तिबेटबाबत भारतानं भूमिका बदलण्याची गरज?

भारतानं आपल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं आहे, “हे काही पहिल्यांदाच घडत नाहीये की, चीननं अशा प्रकारे नावं बदलण्याचा प्रयत्न केलाय. आम्ही हे स्वीकार करत नाही. अरुणाचल प्रदेश भारताचं अविभाज्य अंग आहे, होतं आणि राहील. अशा प्रकारच्या प्रयत्नामुळे सत्य परिस्थिती बदलू शकत नाही.”

भारताच्या या भूमिकेला अनेक विश्लेषक नरमाईचं आणि उदार मानत आहेत.

भारतातले प्रसिद्ध संरक्षण तज्ज्ञ ब्रह्मा चेलानी यांनी भारताच्या या प्रत्युत्तराला रिट्वीट करत लिहिलं आहे, “चीनने परत भारताला डिवचलं आहे. पुन्हा एकदा त्यांनी अरुणाचल प्रदेशातल्या अनेक जागांची नावं बदलली आहेत.”

“अरुणाचल प्रदेश तैवानपेक्षा जपळपास तिप्पट आहे. पुन्हा एकदा भारतीय परराष्ट्र मंत्रालय त्यांना योग्य उत्तर देण्यात अयशस्वी ठरलं आहे. भारतानं एक दिवस उशीरा प्रत्युत्तर दिलं आणि तेही खूपच नरमाईचं आहे.”

“सोशल मीडियाच्या जमान्यात वेळेवर उत्तर देणं महत्त्वाचं ठरतं. कारण नरेटिव्ह सेट व्हायला फार वेळ लागत नाही. चीनशी अशा प्रकारच्या लढाईत भारत सरकार अजूनही खूप मंदगतीनं पुढे सरकत आहे.”

आपल्या आणखी एका ट्वीटमध्ये चेलानी पुढे लिहितात, “एवढं होऊनही भारत तिबेटला चीनचा अविभाज्य भाग मानतो. यापेक्षा भारतासाठी जास्त नुकसान करणारं आणखी काय असू शकतं?”

भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव कंवल सिब्बल यांनी ब्रह्मा चेलानी यांच्या या वक्तव्याचं समर्थन केलं आहे. त्यांनी लिहिलं आहे, “मी सहमत आहे की भारताचं प्रत्युत्तर फारच नरमाईचं आहे. भारताने आणखी कडक शब्दात प्रत्युत्तर देणं गरजेचं आहे. तिबेटवर कब्जा केल्या मुळेच चीन अरुणाचल प्रदेशवर दावा करत आहे, अशावेळी भारतानं भूमिकेत बदल करणं गरजेचं आहे.”

भारताचं धोरणं चालढकल करणारं?

चीनच्या आक्रमकतेविरोधात भारताचं धोरण खरंच चालढकल करणारं आहे का?

ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये स्टडी ऍन्ड फॉरेन पॉलिसीचे व्हाईस प्रेसिडेंट प्रोफेसर हर्ष व्ही. पंत यांना मात्र असं वाटत नाही.

ते सांगतात, “ अरुणाचलबाबत चीन जे करत आहे ते काही नवं नाही. नाव बदलण्याच्या त्यांच्या पावलावर भारतानं योग्य ते प्रत्युत्तर दिलं आहे. अरुणाचलमध्ये तसं पाहिलं तर कुठलीही समस्या नाहीये.”

“खरी समस्या लडाखमध्ये आहे. कारण चीन तिथं खूप काही करत आहे. भारताला तिथं प्रत्युत्तर द्यायचं आहे. भारत तिथं फक्त बोलून प्रत्युत्तर देऊ शकत नाही. भारतसुद्धा आता तिथं सीमेवर पायाभूत सुविधा वाढवण्यावर भर देत आहे. इथं चीनसुद्धा बोलण्यापेक्षा कामावर भर देत आहे. त्यामुळे चीनशी बोलून नाही तर प्रत्यक्ष काम करूनच सामना करता येऊ शकतो.”

प्रोफेसर पंत पुढे सांगतात, “चीनची धोरणं लक्षात घेऊन 4 दशकं आधीच तयारी केली असती तर भारताला आता चीनला जोरदार प्रत्युत्तर देता आलं असतं. तुमची प्रतिक्रिया ही तुमच्या क्षमतेवर अवलंबून असते. चीन 30 वर्षांपूर्वी जी प्रतिक्रिया द्यायचा ती आता देत नाही. त्यांची क्षमता वाढल्यानंतर त्यांचं वागणंसुद्धा आक्रमक झालं आहे.”

“भारत आता आपली क्षमता वाढवण्यावर भर देत आहे. येत्या काळात भारताची प्रतिक्रियासुद्धा बदलू शकते. गोष्टी आणखी जटील केल्यामुळे आपल्या पदरात काहीच पडणार नाही. अनेकांना असं वाटतं की भारतानं तिबेटला चीनचं अविभाज्य अंग मानणं बंद करावं. त्यांची वन चायना पॉलिसी अमान्य करावी. पण, असं तर अमेरिकासुद्धा करू शकत नाहीये. त्यामुळे आपण हे सगळं करून काय साध्य करणार आहोत? ”

“आता तर दलाई लामासुद्धा स्वतंत्र तिबेटपेक्षा स्वायत्त तिबेटच्या बाता करतात. तैवानमध्येसुद्धा चीनच्या मुद्द्यावरून लोकांमध्ये दुमत आहे. अशावेळी वन चायना पॉलिसी अमान्य करून आपण काय पदरात पाडून घेणार आहोत?” असा सवाल ते पुढे उपस्थित करतात.

“आपण इतिहासात अनेक चुका केल्या आहेत. चीनच्या आक्रमकतेचे अनेक पुरावे आपल्याला सतत मिळत होते. पण आपण काही आपल्या धोरणात बदल केला नाही. आपण आधीच याकडे लक्ष दिलं असतं तर आता परिस्थिती काहीशी वेगळी असती.”

मोदी सरकारच्या नरम भूमिकेमागची कारणं...

गेल्या एका दशकापासून भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला चीन एक मोठं आव्हान ठरत आहे.

तीन वर्षांपूर्वी लडाखच्या गलवान खोऱ्यात दोन्ही देशांच्या सैनिकांमध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर हिंसक झडप झाली होती. ज्यात दोन्ही देशांचे एकूण मिळून 24 सैनिक मारले गेले होते.

तिथं अजूनही तणावाची स्थिती कायम आहे आणि कुठलाही तोडगा त्यावर निघताना दिसत नाहीये.

केंद्रातल्या भाजप सरकारचं म्हणणं आहे की त्यांनी चीनचा सामना करण्यासाठी सीमेवर मोठ्या प्रमाणात सैन्याची तैनाती केली आहे. तसंच लष्करी पायाभूत सुविधाही उभारल्या जात आहेत.

अनेक रिपोर्ट्सनुसार 2020 मध्ये दोन्ही देशांच्या सैनिकांमध्ये झालेल्या झडपेनंतर भारतानं काही भूमी गमावली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चीनच्या मुद्द्यावर मतप्रदर्शन टाळतात. त्यांच्या सरकारचं चीनच्या मुद्द्यावरील मौन एका रणनितीचा भाग आहे की ही त्यांची मजबुरी आहे?

नवी दिल्लीतल्या जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटीच्या सेंटर फ़ॉर इंटरनॅशनल पॉलिटिक्समध्ये असोसिएट प्रोफेसर असलेल्या हॅपीमोन जेकब यांनी अमेरिकी मासिक फॉरेन पॉलिसीमध्ये 2 एप्रिलला एक लेख लिहिला आहे.

त्या लेखात जेकब लिहितात, ‘भारतानं चीनच्या आक्रमकतेला उत्तर देणं हा फक्त एक सामरिक विषय नाही. राजकीय आणि व्यावसायीक कारणांमुळे हे फारच जटील होऊन जातं. त्यामुळे भारत जर चीनला प्रत्युत्तर देण्याचा विचार करत असेल तर ते कधी आणि कसं देता येईल यावर विचार करणं भारतासाठी फार महत्त्वाचं ठरतं.’

2022 मध्ये चीनचा जीडीपी 18 ट्रिलियन डॉलरच्या आसपास होता तर भारताचा 3.5 ट्रिलियन डॉलरपेक्षासुद्धा कमी होता.

गेल्यावर्षी चीनचा संरक्षणावरचा खर्च 230 अब्ज डॉलर होता. जो भारताच्या संरक्षण बजेटच्या तीनपट आहे. भारत आणि चीनमध्ये असलेला हा फरकच चीनला वरचढ ठरवत आहे.

जेकब यांनी फॉरेन पॉलिसीमध्ये लिहिलं आहे, ‘चीनबरोबर संघर्ष झाला तर अमेरिका आणि जगातले इतर देश उघडपणे भारताच्या मदतीला धावून येतीलच असं अजूनतरी स्पष्ट नाही. त्याबाबत भारताला कुठलंही आश्वासन मिळालेलं नाही.’

‘भारत व्यापारासाठी चीनवर अवलंबून आहे. तसंच भारताचा कुठल्याही देशाशी सामरिक मदतीसाठीचा करार नाही. अशात संकटाच्या काळात जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका सदस्य असलेल्या क्वाड देशांच्या मदतीची अपेक्षा करणं फोल ठरेल. चीनबरोबर युद्ध उद्भवलं तर इतर कुठल्याही देशाच्या सामरिक मदतीची अपेक्षा करणं सध्यातरी भारतासाठी कठीण आहे.’

जेकब पुढे लिहितात, ‘चीनबरोबर संघर्ष झालाच तर पिछाडीवर पडल्यावर काय करायचं याची कुठलीही ठोस योजना सध्या भारताकडे नाही. चीन भारतापेक्षा शक्तिशाली आहे आणि हीच भारतासाठी चिंतेची बाब आहे. फक्त जिंकण्याचं आश्वासन देऊन भारत चीनविरोधात युद्ध पुकारू शकत नाही. तसंच जिंकूनही पुढच्या युद्धाची शक्यता कमी होत नाही. सहा दशकांपूर्वी भारतानं चीनकडून मोठा पराभव पाहिलेला आहे.’

जेकब यांच्यामते चीन भारताला आर्थिकदृष्ट्यासुद्धा मोठा फटका बसू शकतो.

त्यांनी लिहिलं आहे की, ‘भारत जगातली पाचवी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था ठरली आहे. त्यात चीनबरोबरच्या व्यापाराचा आणि त्यांच्याकडून येणाऱ्या उत्पादनांचंसुद्धा योगदान आहे. त्यात अगदी कच्च्या मालापासून ते डेटा प्रोसेसिंग युनिटचा सामावेश आहे. सीमेवरील चीनच्या कुरापतींना चाप लावण्यासाठी त्यांच्यावर व्यापार बंदी लादणं भारतासाठी भारी पडू शकतं. अलिकडेच अरविंद पांगरियांनीसुद्धा हे अधोरेखित केलं आहे.’

तिबेटच्या मुद्द्यावर कोण चुकलं? नेहरु की वाजपेयी?

माजी संरक्षण मंत्री मुलायम सिंह यादव यांनी 2017 मध्ये म्हटलं होतं की, भारतानं तिबेट चीनचा अविभाज्य भाग असल्याचं मान्य करून मोठी चूक केली होती.

भाजपचे नाराज असलेले नेते सुब्रह्मण्यम स्वामी दररोज तिबेटच्या मुद्द्यावरून वाजपेयी आणि नेहरूंवर टीकेची झोड उठवत असतात.

भारतानं तिबेट चीनचा अविभाज्य भाग असल्याचं मान्य करून खरंच मोठी चूक केली आहे का?

प्रोफेसर हर्ष पंत सांगतात, “भूतकाळात चीनला ओळखण्यात आपण चुका केल्या आहेत. त्या चुकांचा परिणाम सध्या आपल्या समोर आहे. चीनला ओळखण्यात आपल्याला उशीर झाला आहे.”

2003 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयींच्या सरकारनं तिबेट चीनचा अविभाज्य भाग असल्याचं मान्य केलं होतं. त्या बदल्यात चीननं सिक्किमला भारताचा अविभाज्य भाग मानलं.

आरएसएसचं मुखपत्र असलेल्या 'ऑर्गनायझर'चे माजी संपादक शेषाद्री चारी यांनी 2017 मध्ये बीबीसीला सांगितलं होतं, “ती आमची सामरिक चूक होती. आम्ही घाईगडबडीत असं केलं होतं. आपण तिबेटला हातातून जाऊ द्यायला नको पाहिजे होतं. सुरुवातीपासून आपण एकाच भूमिकेवर कायम राहायला पाहिजे होतं. चीननं तिबेटवर अनधिकृतपणे कब्जा केला आहे आणि आम्हाला ते मान्य नाही, असं आपण निक्षून सांगायला पाहिजे होतं.”

चारी यांनी सांगितलं होतं की, “ वाजपेयी सरकारने हे टाळायला पाहिजे होतं. तेव्हा आपण तिबेटच्या बदल्यात सिक्किमचा मुद्दा निकाली काढला होता. चीनने सिक्किमला मान्यता दिली नव्हती. पण जेव्हा आपण तिबेटला मान्यता दिली तेव्हा त्यांनी सिक्किमलाही मान्यता दिली.”

“त्यानंतरच नथुला पासवर व्यापाराला मंजुरी देण्यात आली होती. तिथून काही एवढा मोठा व्यापार नाही होत की त्यासाठी आपण एवढी मोठी किंमत चुकवली आहे. तेव्हा हा एक तात्पुर्ता निर्णय असल्याचं वाटलं होतं आणि नंतर परिस्थिती बदलेल अशी आशा होती. पण त्यावेळी भारताने दलाई लामांशी चर्चा केली होती आणि त्यांनीसुद्धा याला मंजुरी दिली होती.”

जेएनयूमधल्या सेंटर फॉर चायनिज आणि साऊथ इस्ट एशिया स्टडीजचे प्रोफेसर बी. आर. दीपक यांना वाटतं की, “तिबेटच्या मुद्द्यावर भारताची निती लचारीची राहिली आहे. 1914मध्ये शिमला कराराच्याअंतर्गत मॅकमोहम रेषेला आंतरराष्ट्रीय सीमा म्हणून मान्यता देण्यात आली होती. पण, 1954मध्ये नेहरुंनी एका करारात तिबेटला चीनचा अविभाज्य भाग मान्य केलं.”

प्रोफेसर दीपक पुढे सांगतात, “नेहरु आणि वाजपेयींमध्ये एक मोठा फरक आहे. नेहरूंनी फक्त 8 वर्षांसाठी तिबेट चीनचा अविभाज्य भाग असल्याचं मान्य केलं होतं. पण वाजपेयींनी मात्र कुठलाही कालावधी आखून दिला नाही.”

ते सांगतात, “ नेहरूंनी चीनबरोबर तिबेटबाबत केलेला करार मार्च 1962 मध्येच संपुष्टात आला. 2003 पर्यंत ही स्थिती कायम होती. 2003 मध्ये अटल बिहारी वाजपेयी चीनच्या दौऱ्यावर गेले. तेव्हा त्यांनी तिबेटच्या मुद्द्यावर करार करून टाकला. भारताचं चीन आणि तिबेटच्या बाबतीतलं धोरण विरोधाभासी राहिलं आहे.

एकीकडे भारत मॅकमोहन रेषेला आंतरराष्ट्रीय सीमा मानतो. तर दुसरीकडे तिबेटला चीनचा अविभाज्य भाग मानतो. दोन्ही गोष्टी एकाचवेळी कशा शक्य होऊ शकतात. भारताची तिबेटच्या बाबतीतली भूमिका कायम एकसारखीच राहिली असती तर बरं झालं असतं.”

दीपक यांच्यामते आता भारत तिबेटच्या बाबतीतलं धोरण बदलूसुद्धा शकतो. जसं की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे दलाई लामा यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत असतात आणि त्यांना आता अरुणाचल प्रदेशात जाण्याचीसुद्धा परवानगी दिली जात आहे.

चीनने 1950च्या दशकाच्या मध्यात भारतीय भूमीत अतिक्रमण सुरू केलं.

1957 मध्ये चीनने अक्साई चीनमधून पश्चिमेला 179 किमी रस्त्याची बांधणी केली. त्याचवर्षी 21 ऑक्टेबरला लडाखच्या कोंगकामध्ये गोळीबार झाला. त्यात 17 भारतीय सैनिकांचा मृत्यू झाला होता. चीनने त्याला स्वसंरक्षणासाठी केलेली कारवाई म्हटलं होतं.

असंसुद्धा सांगितलं जातं की 1962 मध्ये चीनने भारतावर केलेलं आक्रमण हिमालयातल्या कुठल्या एका जमिनीच्या तुकड्यासाठी नव्हतं तर ते दोन मानवी संस्कृतींमधलं युद्ध होतं.

Published By- Priya Dixit