दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ईडीच्या अटकेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.याआधी गुरुवारी रात्री अटक झाल्यानंतर आम आदमी पक्षाने रात्रीच सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ही सुनावणी रात्रीच व्हावी, अशी पक्षाची इच्छा होती.
मात्र केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांना कळवलं आहे की केजरीवाल यांनी आपली याचिका मागे घेण्याचा निर्णय घेतला असून ते ईडीच्या रिमांडला सामोरे जाण्यास तयार आहेत.
केजरीवाल यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठासमोर सुनावणी होणार होती. यात न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांचा समावेश होता.
पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, सुनावणी सुरू होण्यापूर्वी अभिषेक मनु सिंघवी यांनी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांना कळवलं की, केजरीवाल सर्वात आधी कनिष्ठ न्यायालयात रिमांडला सामोरे जातील आणि आवश्यकता असेल तर ते सर्वोच्च न्यायालयात दुसरी याचिका दाखल करतील.
सिंघवी यांनी सांगितलं की, केजरीवाल यांच्याविरोधातील रिमांड प्रकरणावर शुक्रवारी कनिष्ठ न्यायालयात सुनावणी होणार असून त्याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयातही सुनावणी पार पडणार आहे. अशा स्थितीत त्यांना याचिका मागे घेण्याची परवानगी द्यावी.
न्यायालयात काय काय घडलं?
सिंघवी यांनी तारखांचा उल्लेख करत याचिका मागे घेण्यासंबंधी विचारणा केली तेव्हा न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की, तुम्ही येथून जाऊ शकता.
सिंघवी यांनी न्यायमूर्ती खन्ना यांना सांगितलं की, त्यांना रजिस्ट्रीमध्ये एक पत्र सादर करायचं असून ते कोर्ट मास्टर पर्यंत पोहोचवलं जावं. यावर न्यायमूर्ती खन्ना यांनी पत्र सादर करण्यास परवानगी दिली.
यापूर्वी, दिल्ली दारू प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने तेलंगणातील राजकीय पक्ष भारत राष्ट्र समितीच्या (बीआरएस) नेत्या के. कविता यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता.
अशा परिस्थितीत आपल्या बाबतीतही असंच घडण्याची भीती अरविंद केजरीवाल यांना वाटत असावी.
सर्वोच्च न्यायालयाने के. कविता यांच्या प्रकरणात सांगितलं होतं की, एका नेत्याची जामीन याचिका आहे म्हणून कनिष्ठ न्यायालयाला बायपास करता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने के. कविता यांना जामिनासाठी कनिष्ठ न्यायालयात जायला सांगितलं होतं.
या वर्षीच्या फेब्रुवारीमध्ये याच खंडपीठाने झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या अटकेविरोधातील याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता. यासाठी सोरेन यांनी रांची उच्च न्यायालयात जावं असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं होतं.
अशा स्थितीत केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून फारशी अपेक्षा नव्हती त्यामुळे त्यांनी याचिका मागे घेणं योग्य मानलं असावं
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना काल (21 मार्च) अंमलबजावणी संचलनालयाने (ईडी) अटक केली. कथित मद्य घोटाळ्याप्रकरणी केजरीवालांवर अटकेची कारवाई करण्यात आलीय.
ईडीचं पथक गुरुवारी (21 मार्च) संध्याकाळी उशिरा अरविंद केजरीवाल यांच्या घरी पोहोचलं. त्यानंतर केजरीवालांच्या घराबाहेर आम आदमी पक्षाच्या (आप) कार्यकर्त्यांनी मोठी गर्दी केली आणि घोषणाबाजी सुरू करण्यात आली.
मात्र, ईडीच्या कारवाईसाठी पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता.
केजरीवालांच्या अटकेनंतर विरोधी पक्षांमधील अनेक नेत्यांनी भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीकास्त्र सोडलं आहे.
काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी म्हणाल्या की, "निवडणूक तोंडावर असताना दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना टार्गेट करणं अत्यंत चूक आणि घटनाबाह्य आहे. राजकारणात इतक्या खालच्या पातळीवर उतरणं पंतप्रधानांना आणि त्यांच्या सरकारला शोभत नाही."
"टीकाकारांशी रणांगणात उतरून लढा, धोरणं आणि कार्यशैलीवर हल्ला करा, हीच लोकशाही आहे. मात्र, देशातल्या स्वायत्त संस्थांचा वापर आपल्या राजकीय फायद्यासाठी करणं लोकशाहीला कमकुवत करण्याचा प्रकार आहे," असंही प्रियंका गांधी म्हणाल्या.
माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनीही अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेचा निषेध नोंदवला आहे.
या घटनाबाह्य कारवाईचा विरोध करण्यासाठी 'इंडिया' ठामपणे एकत्रितपणे उभी राहील, असंही पवार म्हणाले.
अरविंद केजरीवाल यांना ईडीचे समन्स आणि गैरहजेरी
2023 च्या नोव्हेंबर महिन्यात अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने समन्स बजावला होता. दिल्ली सरकारच्या पूर्वीच्या उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात हा समन्स बजावण्यात आला होता.
अरविंद केजरीवाल यांनी सलग तीन वेळा ईडीच्या कार्यालयात हजेरी लावण्याचे टाळले. तेव्हापासून त्यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार आहे, असं आम आदमी पक्षाच्या नेत्या आतिशी यांनी म्हटले होते.
त्यावेळी पक्षाचे प्रवक्ते सौरभ भारद्वाज यांनी म्हटले होते की, केंद्र सरकारला आम आदमी पक्षाला संपवायचं आहे.
केंद्र सरकारच्या तपास संस्था गेल्या काही दिवसांपासून आम आदमी पक्षाच्या मागे आहेत.
दिल्लीतील आम आदमी पक्षाच्या सरकारमधील मंत्री सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया आणि खासदार संजय सिंह यांना दिल्ली मद्य धोरणाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये अटक करण्यात आली आहे.
ईडीनं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली सरकारच्या जुन्या उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित चौकशीसाठी समन्स बजावलं असून, त्यांनाही अटक होण्याची शंका व्यक्त केली जात आहे.
काय प्रकरण आहे?
दिल्ली सरकारच्या दारू धोरणावर सीबीआयनं गेल्या एप्रिलमध्ये केजरीवाल यांची चौकशी केली.
मात्र, सीबीआयच्या एफआयआरमध्ये केजरीवाल यांना आरोपी करण्यात आलं नाही.
आता या प्रकरणी ईडीनं केजरीवाल यांना समन्स बजावलं आहे.
याप्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि खासदार संजय सिंह यांना अटक करण्यात आली आहे.
सोमवारी ( 30 ऑक्टोबर) सुप्रीम कोर्टानं या प्रकरणी सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता.
ईडीनं केजरीवाल यांना बजावलेल्या समन्समध्ये या प्रकरणात 338 कोटी रुपयांच्या 'मनी ट्रेल' चे पुरावे असल्याचं म्हटलं आहे.
द फायनान्शिअल एक्सप्रेस या वर्तमानपत्रात प्रकाशित झालेल्या एका बातमीनुसार दिल्ली सरकारने दिल्लीतील मद्य व्यापारातून स्वत:ला वेगळं केलं आहे.
या धोरणामुळे मद्याची सरकारी दुकानं बंद झाली आहेत आणि खासगी परवाने सरकारने जारी केले आहेत. दारू पिण्याचं वयही दिल्ली सरकारने 25 वरून 21 वर आणलं आहे.
सरकारचा महसूल वाढवणं, मद्य माफियांचा प्रभाव कमी करणं, ग्राहकांची सोय आणि मद्याचा काळा बाजार रोखणं हे धोरणाचं मुख्य उद्दिष्ट होतं. हे धोरण नोव्हेंबर 2021 पासून अंमलात आलं होतं.
या धोरणामुळे मद्यातून मिळणाऱ्या महसुलात 27 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. आता हा महसूल 8900 कोटींवर गेला आहे.
या धोरणामुळे मद्याचा दर ठरविण्याची मुभा मालकांना दिली होती. त्यामुळे MRP वर सूट मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. सर्व दुकानं पहाटे तीन वाजेपर्यंत उघडी ठेवण्याची मुभा दिली होती. होम डिलिव्हरीचा पर्यायही त्यांनी ठेवला होता.
त्यामुळे परिणामी दिल्लीत काही काळ मद्यावर मोठी सूट दिली जात होती. शिवाय अनेक मद्यविक्रेत्यांनी मोठी सूट देत एकावर एक फ्री बाटल्या विकल्या होत्या.
Published By- Priya Dixit
