होय, मध्यप्रदेशातील न्यायालयाने एका व्यक्तीला फसवणुकीच्या वेगवेगळ्या प्रकरणात दोषी ठरवले आहे आणि 170 वर्षांच्या शिक्षेसह 3,40,000 रुपये दंड ठोठावला आहे. या 55 वर्षीय दोषीवर फसवणुकीचे 34 गुन्हे दाखल आहेत. नासिर मोहम्मद उर्फ नासिर राजपूत नावाच्या व्यक्तीला न्यायालयाने ही शिक्षा सुनावली आहे. सागर जिल्हा न्यायालयाने फसवणुकीच्या प्रत्येक गुन्ह्यात दोषीला पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली. अशाप्रकारे 34 प्रकरणांमध्ये दोषी आढळल्यानंतर या व्यक्तीला 170 वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
3 डझन जणांची 72 लाखांची फसवणूक
सागर जिल्हा न्यायालयातील न्यायाधीश अब्दुल्ला अहमद यांनी कलम-420 अंतर्गत नसीर मोहम्मदला दोषी ठरवत हा निर्णय दिला आहे. याशिवाय फसवणुकीच्या प्रत्येक प्रकरणात दोषीला 10 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. त्यानुसार त्याला दंड म्हणून 3,40,000 रुपये जमा करावे लागतील. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, नसीर मोहम्मदने एकूण 72 लाख रुपयांची फसवणूक केली होती. त्याने भैंसा गावातील सुमारे ३ डझन लोकांना लाखो रुपयांचा गंडा घातला होता. नसीरने सागरच्या भैसा पहारी गावात भाड्याने घर घेतले होते. तो एका कपड्याच्या कारखान्याचा मालक असल्याचे त्याने गावकऱ्यांना सांगितले होते.
व्हिएतनाम, दुबई, कंबोडिया येथे कापडाचे कारखाने असल्याचे सांगून गावकऱ्यांना वेठीस धरले. या गावातही कपड्यांची फॅक्टरी सुरू करायची आहे, असे त्याने सर्वांना सांगितले. दुकान उघडू इच्छिणाऱ्या इतर लोकांनी पैसे दिले तर चांगला फायदा होईल. या नावाखाली लोकांनी पैसे दिले होते. नंतर पैसे परत मागितल्यावर कोणालाच पैसे मिळाले नाहीत.
प्रत्येक प्रकरणात 5 वर्षे कारावास
2019 मध्ये आरोपीविरुद्ध पहिली तक्रार दाखल करण्यात आली होती. मात्र, तो कुटुंबासह घरातून फरार झाला होता. नंतर तो कर्नाटकात पळून गेल्याचे पोलिसांना समजले. यानंतर त्याला पोलिसांनी 19 डिसेंबर 2020 रोजी कर्नाटकातील कुलबर्गा येथून अटक केली होती. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, तक्रारकर्त्यांचा आरोप आहे की, नासिरने कपड्यांचा कारखाना सुरू करण्याच्या नावाखाली त्यांच्याकडून लाखो रुपये घेतले होते.
आता नासिरला प्रत्येक प्रकरणात 5 वर्षांची शिक्षा होणार आहे. त्याचे एक शिक्षा पूर्ण होताच दुसरी शिक्षा सुरू होईल. अशा प्रकारे त्याला 170 वर्षे तुरुंगात घालवावी लागणार आहे. नसीर हा गुजरातमधील तापी येथील रहिवासी असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्याचवेळी नासिरकडे अजूनही पर्याय असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणात तो निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात जाऊ शकतो.
