देशाचं सर्वोच्च न्यायालय समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्याच्या मागणी संदर्भातील याचिकेवर निर्णय देण्यास सज्ज आहे.आज पाच न्यायाधीशांचं घटनापीठ या प्रकरणी निर्णय देणार आहे.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट्ट, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा, आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांचा या घटनापीठात समावेश आहे.
समलैंगिकांना विवाहाचा अधिकार मिळत नसल्यामुळं घटनेनं मिळालेल्या हक्कांचं उल्लंघन होत असल्याचं या प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळं ते दुय्यम श्रेणीचे नागरिक ठरतात असंही त्यांनी म्हटलंय.
सरकार आणि धार्मिक नेत्यांनी मात्र समलैंगिक विवाहाला तीव्र विरोध केला आहे. हे भारतीय संस्कृतीच्या विरोधात असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.
न्यायालयानं वैवाहिक समानतेला मान्यता दिल्यास यामुळं कोट्यवधी LGBTQ+ नागरिकांना विवाहाचा अधिकार मिळणार आहे.
यामुळे भारतीय समाजामध्येही महत्त्वाचे बदल घडून येणार आहेत. कारण यामुळे दत्तक, घटस्फोट, वारसा हक्क अशा अनेक गोष्टींवर नियंत्रण असलेल्या इतर कायद्यांचाही यामुळं पुनर्विचार करावा लागणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठानं एप्रिल आणि मे महिन्यात या खटल्याची सुनावणीत घेत महत्त्वाचे मुद्दे जाणून घेतले आहेत.
घटनापीठाचे प्रमुख डीवाय चंद्रचूड यांनी हे प्रकरण 'मूलभूत महत्त्वं' असलेलं आहे, असं म्हटलं. त्यामुळं लोकांचा याबाबत जाणून घेण्याचा रस पाहता या खटल्याची सुनावणी लाइव्ह स्ट्रिमही करण्यात आळी होती.
सुनावणीनंतर 12 मे रोजी न्यायालयानं खटल्याचा निकाल राखून ठेवला होता.
धार्मिक वैयक्तिक कायद्यांमध्ये हस्तक्षेप करणार नसल्याचं चंद्रचूड यांनी तेव्हा म्हटलं होतं. मात्र, आंतरजातीय आणि आंतरधर्मिय विवाहांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या विशेष विवाह कायद्यात बदल करून LGBTQ+ समुदायाचा समावेश करता येईल का हे पाहणार असल्याचंही ते म्हणाले होते.
याचिकाकर्ते कोण आहेत आणि त्यांची मागणी काय?
कोर्टासमोर समलैंगिक जोडप्यांनी 21 याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यातील काही जोडपी स्वतः तसेच LGBTQ+ कार्यकर्ते आणि संस्थांच्या साथीने एकत्रितपणे मुलांना वाढवतही आहेत.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी याबाबत युक्तिवाद करताना म्हटले की, विवाह हे दोन व्यक्तींचे मिलन असते; केवळ पुरुष आणि महिलेचे नाही.
विवाहाच्या बदलत्या संकल्पनांचे प्रतिबिंब उमटण्यासाठी कायद्यांतही बदल व्हावा अशी त्यांची मागणी आहे. समलैंगिक जोडप्यांनाही विवाहातून मिळणाऱ्या सन्मानाची अपेक्षा असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.
प्रत्येक व्यक्तिला त्याच्या पसंतीच्या व्यक्तीबरोबर विवाह करण्याचा अधिकार आहे. हा अधिकार राज्यघटनेनं दिला असून या बाबतीत लैंगिक आधारावर मतभेद करणा येणार नाही, असा उल्लेख याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात वारंवार केला आहे.
विवाहास मान्यता मिळत नसल्यानं त्यांना जॉइंट बँक अकाऊंट, एकत्रित घर खरेदी आणि मुलं दत्तक घेण्यासारख्या गोष्टींपासूनही वंचित राहावे लागतं, याकडेही लक्ष वेधण्यात आलं.
सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांना समलैंगिक जोडप्यांबाबद सहानुभूती असल्याचंही जाणवलं. त्यांच्या समस्या सोडण्यासाठी सरकारचा काय करण्याचा विचार आहे, अशी विचारणाही न्यायालयानं केली.
सरकारचे म्हणणे काय?
सरकारनं याबाबत बोलायला सुरुवातच करताच या मुद्द्यावर सुनावणी घेण्याच्या न्यायालयाच्या अधिकारावरच नसल्याचं म्हटलं. केवळ संसद याबाबत चर्चा करू शकते असं त्यांनी म्हटलं.
सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर तुषार मेहता यांनी न्यायालयात याचिका फेटाळण्याची विनंती केली. विवाह हा केवळ महिला आणि पुरुष या भिन्नलिंगी व्यक्तींमध्येच होऊ शकतो, असं ते म्हणाले.
समलैंगिक याचिकाकर्त्यांवरही यावेळी टिपण्णी करण्यात आली. ते केवळ शहरी अभिजातवादी विचारांचे प्रतिनिधित्व करत असल्याचं म्हटलं गेलं.
देशात दुर्मिळतेनं आढळणारी विविध धर्मांच्या प्रमुख नेत्यांची एकीही या मुद्द्यावर पाहायला मिळाली. त्यांनी समलैंगिक विवाहाला विरोध केला. विवाह हा प्रजननासाठी असतो मनोरंजनासाठी नव्हे, असं मतही यापैकी काही धार्मिक नेत्यांनी मांडलं.
मात्र, सरकार आणि धार्मिक नेत्यांच्या विरोधाचा विचार न करता न्यायालयानं या प्रकरणी सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला.
न्यायालयानं स्पष्ट केलं की, ते धर्मांच्या वैयक्तिक कायद्यांमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही. मात्र 19954 च्या विशेष विवाह कायद्यात बदल करून त्यात LGBTQ+ समुदायाचा समावेश करता येईल का, हे तपासणार असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं.
विशेष विवाह कायदा नेमका काय?
भारतात बहुतांश विवाह हे धार्मिक वैयक्तिक कायद्यांतर्गतच होताच. त्यात मुस्लीम मॅरेज अॅक्ट आणि हिंदु मॅरेज अॅक्ट अशा कायद्यांचा समावेश आहे.
पण त्यात केवळ एकाच धर्मातील किंवा जातीतील व्यक्तींच्या विवाहाला मान्यता दिली जाते. त्यामुळं पूर्वी हिंदू आणि मुस्लीम व्यक्तींना एकमेकांशी लग्न करायचं असेल, तर त्यापैकी एकाला धर्मांतर करावं लागत होतं.
"ही अत्यंत गुंतागुंतीची संकल्पना होती. कारण त्यामुळं हव्या त्या धर्माचं पालन करण्याच्या घटनेनं दिलेल्या अधिकाराचं त्यामुळं उल्लंघन होत होतं," असं मत वकील अक्षत बाजपेयी यांनी व्यक्त केलं.
त्यामुळं स्वातंत्र्यानंतर सरकारनं एक अशी यंत्रणा आणण्याचा निर्णय घेतला ज्यात आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह होऊ शकतील.
"विशेष विवाह कायदा 1954 हा संसदेद्वारे आणण्यात आला. त्याद्वारे विवाहाला धर्मापासून वेगळं करण्यात आलं. एखाद्याला विवाह करण्यासाठी त्याचा धर्म सोडावा लागणार नाही, हे या कायद्याच अधोरेखित करण्यात आलं. वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या दृष्टीनं हे मोठं पाऊल होतं," असंही बाजपेयी म्हणाले.
या कायद्यात 'पुरुष' आणि 'महिला' हे बदलून 'जोडीदार' असे करण्यात आले तर या युक्तीनं त्यांना त्यांना वैवाहिक समानतेचा अधिकार मिळू शकतो, असं मत याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात मांडलं.
पण सुनावणी जसजशी पुढं सरकत गेली तसतसं हे स्पष्ट होत गेलं की, एका कायद्यात बदल करून फारसा फायदा होणार नाही. कारण घटस्फोट, दत्तक विधान, वारसा हक्क, देखभाल आणि अशा इतर अनेक मुद्द्यांचा किंवा कायद्यांचा याच्याशी संबंध आहे. शिवाय त्यातील अनेकांचा संबंध वैयक्तिक धार्मिक कायद्यांशी संबंधित आहेत.
"ही अभूतपूर्व अशी स्थिती आहे. अशा प्रकारचा निर्णय तयार करण्यासाठी उच्च पातळीवरील क्षमता आणि राजकीय जाणीव याची गरज असते," असंही वकील अक्षत बाजपेयी म्हणाले.
न्यायालयासमोरचे इतर पर्याय काय आहेत?
न्यायाधीश नेमकं काय म्हणतील याचा दुसरा अंदाज बांधणं कठिण आहे. पण एक बाब नक्कीच अपेक्षित आहे. ती म्हणजे समलैंगिक जोडप्यांना काही सामाजिक आणि कायदेशीर अधिकार नक्कीच मिळतील. त्यांना एकत्र जॉइंट अकाऊंट सुरू करता येतील, एकमेकांना विमा पॉलिसींमध्ये किंवा मालमत्तेचे वारसदार करता येईल, याचा त्यात समावेश असू शकतो.
सरकारदेखील या समलैंगिक जोडप्यांना काही अधिकार देण्याच्या विचार आहे, असं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात सांगितलं.
सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांनी यामुळं होणाऱ्या वाढील बदलांवरही भाष्य केलं. कधीकधी अधिक व्यापक समाजाशी संबंधित मुद्द्यांसाठी ते अधिक फायदेशीर ठरतात, असं ते म्हणाले.
सरकार अगदी तीव्रपणे याला विरोध करत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर बोलताना वकील अक्षत बाजपेयी म्हणाले की, ज्या देशात विवाह आणि कुटुंब हे कोणत्याही धर्माच्या केंद्रस्थानी असते, त्याठिकाणी न्यायाधीशांना कठोर भूमिका घ्यावीच लागते.
LGBTQ+ समुदायाचे सुमारे 14 कोटी नागरिक आहेत. त्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाची अगदी आतुरतेनं वाट पाहिली जात आहे.
काही ताज्या सर्वेक्षणांनुसार समलैंगिकतेबद्दल गेल्या काही दिवसांत स्वीकार्यता वाढली आहे. विशेषतः 2018 मध्ये सुप्रीम कोर्टानं समलैंगिक संबंधांना गुन्ह्याच्या श्रेणीतून वगळल्यानंतर.
प्यू या संस्थेनं 2020 मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार 37% लोकांनी समलैंगिकतेचा स्वीकारण्याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला. 2014 मध्ये पहिल्यांदाच अशा मुद्द्यावर लोकांचं मत जाणून घेण्याचा प्रयत्न झाला होता. तेव्हाच्या सर्वेक्षणाच्या 15% प्रमाणाच्या तुलनेत हे प्रमाण 22 टक्क्यांनी वाढलं.
प्यूच्या ताज्या म्हणजे जून महिन्यातील सर्वेक्षणाचा विचार करता 53% भारतीय प्रौढ समलैंगिक विवाहाला कायदेशी मान्यता द्यावी या मताचे आहेत. तर 43% टक्के याच्या विरोधात आहेत.
पण अशाप्रकारचा बदल घडूनही लिंग आणि लैंगिकता याविषयीचा दृष्टीकोन मात्र मोठ्या प्रमाणावर पुराणमतवादी किंवा जुन्या विचारांवर आधारित असाच आहे. त्यामुळं या समुदायाला भेदभाव आणि द्वेषाचा सामना करावा लागतो, असं कार्यकर्त्यांचं मत आहे.
LGBTQ+ समुदाय घटनेनुसार समान असल्याचे स्वीकारले जाण्यासाठी एका विशिष्ट भूमिकेची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय कदाचित या समुदायाला स्वीकारण्यासाठी समाजाला त्या दिशेनं प्रवृत्त करेल, अशी आशा याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांपैकी एक मुकुल रोहतगी यांनी व्यक्त केली.
Published By- Priya Dixit
