सर्वोच्च न्यायालयाने देवेंद्र फडणवीस यांच्या राज्यातील सरकारला मोठा झटका दिला आहे. महिला व बालकल्याणमंत्री पंकज मुंडे च्या महिला व बालविकास खात्याचे ६३०० कोटींचे आहार कंत्राट सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. हे कंत्राट बचतगटांना डावलून महिला मंडळांच्या नावाने बड्या ठेकेदारांना देण्यात आल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेतला आहे. या प्रकरणात घोटाळा झाल्याचा आरोप सर्वात आधी आम्हीच केला होता. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयामुळे आम्ही केलेले आरोप सिद्धच झाले, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी दिली आहे.
काय आहे प्रकरण –
२०१६ मध्ये अंगणवाडीमधील पोषण आहार पुरवठ्यासाठी हे कंत्राट देण्यात आले होते.
नियमांचे उल्लंघन केल्याने २६ फेब्रुवारी रोजी न्यायाधीश अरुण मिश्रा आणि दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने याबद्दल आदेश दिले होते. या कंत्राटामध्ये महिला बचत गटाला डावलले गेले असून मोठ्या उद्योजकांचा यातून फायदा झाला. तसेच मनमानी कारभार करताना आर्थिक निकषांतही बदल करण्यात आले.
