स्टेट बँक ऑफ इंडिया ही देशातील सर्वात मोठ्या बँकांपैकी एक आहे, बँकेच्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांबद्दल गोंधळ सुरू आहे, जिथे बँकेने तीन महिन्यांच्या गर्भवती महिला कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात येण्यास नकार दिला आहे. नवीन भरती किंवा पदोन्नतीसाठी एसबीआयने आपल्या नवीनतम वैद्यकीय फिटनेस मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटले आहे की तीन महिन्यांपेक्षा कमी वयाच्या गर्भवती महिला उमेदवारांना योग्य मानले जाईल. आता बँकेच्या या वादग्रस्त परिपत्रकावर स्वत:हून दखल घेण्यात आली आहे. दिल्ली महिला आयोगाच्या प्रमुख स्वाती मालीवाल यांनी बँकेला नोटीस पाठवून नाराजी व्यक्त केली आहे.
काय म्हणाले महिला आयोग?
दिल्ली महिला आयोगाच्या अध्यक्षांनी लिहिले, "असे दिसते की भारतीय स्टेट बँकेने गरोदर महिलांची 3 महिन्यांपेक्षा जास्त वयाची भरती थांबवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत आणि त्यांना 'तात्पुरते अपात्र' म्हटले आहे. हे भेदभाव करणारे आणि बेकायदेशीर दोन्ही आहे. त्यांना नोटीस बजावून हा महिलाविरोधी नियम मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
सोशल मीडियावरही संताप व्यक्त करण्यात आला
बँकेच्या या परिपत्रकाबद्दल सोशल मीडियावर लोकांचा रोष उसळला. लोक बँकेवर कडाडून टीका करत आहेत आणि या नियमाला भेदभाव करणारे म्हणत आहेत.
बँकेने परिपत्रक कधी जारी केले?
खरेतर, बँकेने ३१ डिसेंबर रोजी एक परिपत्रक जारी केले होते ज्यात असे म्हटले आहे की जर गर्भधारणा ३ महिन्यांपेक्षा जास्त असेल तर उमेदवार तात्पुरता अपात्र मानला जाईल आणि मुलाच्या जन्मानंतर ४ महिन्यांच्या आत प्रवेश करणे आवश्यक आहे. परवानगी मंजूर केले जाऊ शकते.
यापूर्वी, 6 महिन्यांपर्यंत गर्भवती असलेल्या महिला उमेदवारांना अनेक अटींच्या अधीन राहून बँकेत सामील होण्याची परवानगी होती.
