नवीन संसदेत प्रवेश करताना वाटण्यात आलेल्या संविधानाच्या प्रतींमधील उद्देशीकेतून 'समाजवादी' आणि 'धर्मनिरपेक्ष' हे गायब असल्याचा दावा काँग्रेस खासदार अधीर रंजन चौधरी यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना केला आहे.
"हे दोन्ही शब्द 1976 साली उद्देशिकेमध्ये समाविष्ट करण्यात आले याची आम्हाला कल्पना आहे. पण आजघडिला जर कोणी आम्हाला संविधान देत असेल आणि त्यामध्ये 'समाजवादी' आणि 'धर्मनिरपेक्ष' या शब्दांचा उल्लेख नसेल तर ही मोठी चिंताजनक बाब आहे. मोठ्या चलाखी ही गोष्ट करण्यात आलेली करण्यात आलेली आहे.", असं चौधरी म्हणाले.
"जर तुम्ही काही बोलण्याचा प्रयत्न केलात तर ते म्हणतील की, आम्ही तर संविधानाची मूळ प्रतच तर देत आहोत. पण यांच्या उद्देश वेगळा आहे.", असंही ते पुढे म्हणाले.
चौधरी यांनी आरोप केला की, "त्यांच्या हेतूमध्ये खोट आहे. हे सर्वजण घाबरलेले आहेत. म्हणून अतिशय चलाखीने 'समाजवादी' आणि 'धर्मनिरपेक्ष' हे शब्द हटविण्यात आले आहेत."
आज मी हे वारंवार बोलण्याचा प्रयत्न करत होतो, पण मला बोलण्याची संधी मिळाली नाही, असं त्याचं म्हणणं आहे.
महिला आरक्षण विधेयकावर आज संसदेत चर्चा
भारतीय संसदेच्या पाच दिवसीय विशेष अधिवेशनाचा आज (20 सप्टेंबर) तिसरा दिवस आहे.
आज संसदेत महिला आरक्षणाच्या विधेयकावर चर्चा होणार आहे.
आज काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्या आणि माजी अध्यक्ष सोनिया गांधीही या विधेयकावर काँग्रेसकडून बोलणार आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत महिला महिला आरक्षणाला मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलीय.
ते म्हणाले की, "अनेक वर्षांपासून महिला आरक्षणावर वाद सुरू आहेत. याच्या आधी काही प्रयत्न झाले. 1996 मध्ये पहिल्यांदा हे विधेयक आणले गेले. अटलजींच्या काळात तर कित्येकवेळा हा प्रयत्न झाला. पण ते आकडे जमवू शकले नाहीत. त्यामुळे त्यांचं स्वप्न अधुरं राहिलं. पण अशा अनेक पवित्र कामांसाठी कदाचित परमेश्वरानं माझी निवड केली आहे."
'नारी शक्ती वंदन अधिनियम' असं महिला आरक्षणाच्या कायद्याचं नाव असेल. या कायद्यानुसार, विधानसभा आणि लोकसभेत महिलांना आरक्षण दिलं जाईल.
हा कायदा कधी लागू होणार?
आधी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात हे विधेयक 2/3 बहुमतानं मंजूर करावं लागेल.
मग जनगणनेनंतर परिसीमन करण्याची कसरत करावी लागेल.
परिसीमन म्हणजे लोकसंख्येच्या आकड्यांवर आधारित मतदारसंघांच्या सीमा निश्चित करण्याची प्रक्रिया.
म्हणजे मतदारसंघ पुनर्रचना होय.
शेवटचं देशव्यापी परिसीमन 2002 मध्ये झालं आणि 2008 मध्ये लागू झालं.
सीमांकन पूर्ण झाल्यानंतर, लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभा विसर्जित झाल्यानंतर महिला आरक्षण लागू होऊ शकतं.
व्यावहारिकदृष्ट्या असं दिसतं की 2029 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी ही आरक्षणं लागू होऊ शकत नाही.
महिला आरक्षण लागू झाल्यानंतर 15 वर्षांसाठी वैध असेल. हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेल्या विधानसभेच्या जागा केवळ मर्यादित काळासाठी होत्या. पण, त्याची मर्यादा वेळोवेळी 10 वर्षांसाठी वाढवली जात आहे.
महिला आरक्षण विधेयकातील मुख्य तरतुदी
महिला आरक्षण विधेयकामध्ये लोकसभा आणि राज्याच्या विधानमंडळांमध्ये महिलांना एक तृतीयांश आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
विधेयकानुसार, महिलांसाठी जागा आवर्तनाच्या आधारावर राखीव ठेवल्या जातील आणि ड्रॉ पद्धतीद्वारे ठरवल्या जातील. तीन सलग सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये एकदा एक जागा महिलांसाठी राखीव ठेवली जाईल, अशी तरतूद त्यामध्ये करण्यात आलेली होती.
महिलांच्या राखीव जागांचे वाटप करत असताना संसदेने विहित केलेल्या जागांनुसारच त्याचे वाटप केलं जावं आणि राखीव जागा राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील वेगवेगळ्या मतदारसंघात रोटेशन पद्धतीने दिल्या जाऊ शकतात अशीही तरतूद या विधेयकात करण्यात आलेली होती.
महिला आरक्षण विधेयकाचा इतिहास
सप्टेंबर 1996 मध्ये भारताचे माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांच्या कार्यकाळात हे विधेयक 81 वी घटनादुरुस्ती विधेयक म्हणून लोकसभेत पहिल्यांदा मांडण्यात आलेलं होतं.
लोकसभेत हे विधेयक मंजूर होऊ शकलं नाही आणि त्यानंतर या विधेयकाला संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आलं.
या समितीने डिसेंबर 1996 मध्ये त्यांचा अहवाल दाखल केलेला होता. या विधेयकावर चर्चा होण्यापूर्वीच लोकसभा विसर्जित झाली आणि हे विधेयक रद्द झालं.
त्यानंतर बाराव्या लोकसभेत माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने हे विधेयक पुन्हा एकदा लोकसभेत मांडलं.
तत्कालीन कायदामंत्री एम. थंबिदुराई यांनी हे विधेयक संसदेत सादर केलं आणि राजद (राष्ट्रीय जनता दल)चे एक खासदार लोकसभेच्या हौद्यात आले आणि त्यांनी या विधेयकाची प्रतच फाडून टाकली. त्याहीवर्षी या विधेयकाला खासदारांचं समर्थन मिळवता आलं नाही.
त्यानंतर 1999, 2002 आणि 2003 मध्ये हे विधेयक सभागृहात मांडण्यात आलं मात्र एकदाही हे विधेयक मंजूर होऊ शकलं नाही. विशेष म्हणजे काँग्रेस, भाजप आणि डाव्या पक्षाच्या अनेक सदस्यांचा पाठिंबा असूनही या विधेयकाला मंजुरी मिळू शकली नाही.
2008 मध्ये, मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने हे विधेयक राज्यसभेत मांडलं आणि ते 9 मार्च 2010 रोजी 186 विरुद्ध 1 मतांनी हे विधेयक मंजूरही झालं.
मात्र लोकसभेत मांडण्याकरता हे विधेयक कधीही यादीत घेतलं गेलं नाही आणि पंधराव्या लोकसभेच्या विसर्जनाबरोबरच हे विधेयकही विसर्जित झालं.
त्यावेळी लालू प्रसाद यादव यांचा राजद, जदयू (जनता दल युनायटेड) आणि समाजवादी पक्षाचा या विधेयकाला प्रामुख्याने विरोध होता.