सर्वोच्च न्यायालयाच्या दट्ट्यानंतर अखेर उत्तर प्रदेश सरकारने बहुचर्चित कावड यात्रा रद्द करण्याचा निर्णय शनिवारी घेतला.कोरोना साथीच्या तिसऱ्या लाटेचा इशारा तज्ज्ञांनी दिला असतानाही उत्तर प्रदेश सरकारने कावड यात्रेला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यानंतर न्यायमूर्ती आर. एफ. नरिमन आणि न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांनी याबाबत केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार आणि उत्तराखंड सरकारला म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले होते.
नागरिकांचे आरोग्य आणि त्यांचा जगण्याचा हक्क सर्वांत महत्त्वाचे आहे. इतर सर्व भावना, मग त्या धार्मिक का असेनात, या सर्वांत प्राथमिक अशा मूलभूत अधिकाराच्या अधीन आहेत, असे भाष्य सर्वोच्च न्यायालयाने केले होते.
