मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मंगळवारी राज्यातील जनतेला दोन मोठे दिलासा दिले आहेत. एकीकडे कोरोनाच्या काळात सर्वसामान्यांवर दाखल झालेले तीन लाखांहून अधिक गुन्हे परत करण्याचे आदेश जारी झाले आहेत, तर दुसरीकडे 35 जिल्ह्यांतील 90 हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी 30.54 कोटी रुपये.
योगी सरकारने मोठा निर्णय घेत कोरोनाच्या काळात सर्वसामान्यांवर दाखल केलेले लाखो गुन्हेगारी खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंबंधीचा आदेश न्याय विभागाने मंगळवारी जारी केला. विद्यमान किंवा माजी खासदार, आमदार, विधान परिषद सदस्यांना या कक्षेबाहेर ठेवले जाते. उच्च न्यायालयाच्या परवानगीनेच त्यांच्या खटल्याचा स्वतंत्रपणे विचार केला जाईल.
कायदा मंत्री ब्रिजेश पाठक म्हणाले की, सर्व जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना कोविड-19 प्रोटोकॉल आणि लॉकडाऊनचे उल्लंघन करणारे गुन्हे मागे घेण्यास लेखी सांगण्यात आले आहे. आता न्यायालयात दाखल झालेले असे खटले मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. एका निकालावरून इतक्या मोठ्या संख्येने खटले मागे घेण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. दरम्यान, न्याय विभागाचे प्रधान सचिव प्रमोद कुमार श्रीवास्तव द्वितीय यांनी जारी केलेल्या सूचनांमध्ये असे म्हटले आहे की, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005, महामारी कायदा 1897 आणि आयपीसीच्या कलम 188 अंतर्गत राज्यभरात तीन लाखांहून अधिक प्रकरणे नोंदवण्यात आली आहेत. कोणती आरोपपत्रे दाखल केली आहेत होय, पैसे काढण्याची कार्यवाही सुरू केली पाहिजे.
खरे तर या प्रकरणात सरकारने ही कारवाई तीन महिन्यांत पूर्ण करून अंमलबजावणी अहवाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सादर करायचा आहे. असे खटले मागे न घेतल्यास संबंधित व्यक्तीला कोर्टात जास्तीत जास्त दोन वर्षांची शिक्षा आणि दंडही ठोठावण्याची तरतूद आहे.
