सर्वोच्च न्यायालयाने धोरणनिश्चितीमध्ये हस्तक्षेप करू नये, असे विनम्रपणे सुचवित पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी आज देशातील ३७ टक्के गरिबांना मोफत धान्य देणे केवळ अशक्य असल्याचे वृत्तपत्र-संपादक परिषदेत स्पष्ट केले.
यावेळी पंतप्रधान म्हणाले, ''देशातील लोकसंख्येच्या ३७ टक्के लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली आहे. या वर्गाची गरिबी दूर करण्याकरिता त्यांना काही सवलती देणे आवश्यक आहे; मात्र एवढ्या सगळ्यांना मोफत धान्य देणे शक्य नाही.'' कृषिमंत्री शरद पवार यांनी मोफत धान्य देणे शक्य नसल्याचे सांगितल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी मंत्रालयावर ताशेरे ओढले होते; मात्र मनमोहन सिंग यांनी पवारांचे एकप्रकारे समर्थन करत मोफत धान्यवाटप प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप नको, अशी भूमिका घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाची प्रत आपण बघितली नाही; मात्र न्यायालयाच्या या निर्देशामागील भावनेचा आपण आदर करतो, असे नमूद करून पंतप्रधान म्हणाले, ''धान्य जर गोदामात सडत असेल, तर निश्चितपणे ते गरजूंना दिले पाहिजे व त्यासाठी उपाय शोधले पाहिजे हाच उद्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामागे आहे.'' दारिद्र्यरेषेखालील गरिबांना सवलतीच्या दरात धान्य मिळाले पाहिजे, असे आपलेही मत आहे. त्यामुळेच २००४ पासून आम्ही या दरात कोणतीही वाढ केलेली नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शक्य होईल तेवढ्या कमी दराने गरिबांना धान्य उपलब्ध करून देण्याचा आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. शिवाय मोफत धान्य देण्यात आणखीही एक अडचण असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. मोफत धान्य दिल्यास अधिक धान्य उत्पादन करण्यासाठी शेतकर्‍यांकरिता प्रोत्साहनपर जे काही दिल्या जाते त्यामागचा उद्देशच नष्ट होईल. त्यामुळे धान्यही उपलब्ध होणार नाही व वाटण्यासाठी धान्यही मिळणार नाही, असेही पंतप्रधानांनी सांगितले.
