राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या हत्येसाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला जबाबदार धरणार्‍या काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांना बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला. आपण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला बदनाम केलेले नसून, त्याच्याशी संबंधित एका व्यक्तीवर आरोप केले आहेत, असे स्पष्टीकरण राहुल गांधी यांनी प्रतिज्ञापत्राच्या रुपाने दिले होते. ते सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारले. त्याचबरोबर या प्रकरणी राहुल गांधी यांनी दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रावरून याचिकाकत्र्यांचे समाधान होत असेल, तर बदनामीचा खटला निकाली काढण्यास न्यायालयाची हरकत नसल्याचे स्पष्ट केले.
लोकसभा निवडणुकीवेळी भिवंडीतील प्रचारसभेदरम्यान राहुल गांधी यांनी महात्मा गांधींच्या हत्येला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जबाबदार असल्याचे वक्तव्य केले होते. त्यांच्या या वक्तव्यावर आक्षेप घेत संघाने भिवंडी न्यायालयात राहुल गांधींविरुद्ध मानहानीचा दावा दाखल केला होता. आपल्याविरोधातील खटला रद्द करण्यात यावा, यासाठी राहुल गांधी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी त्यांनी आपण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला बदनाम केलेले नसून, या संघटनेशी संबंधित एका व्यक्तीवर आरोप केले असल्याचे म्हटले होते. याविषयी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती दीपक मिश्र आणि न्या. आर. एस. नरीमन यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. जर याचिकाकत्र्यांचे राहुल गांधींच्या स्पष्टीकरणावरून समाधान झाले असेल, तर न्यायालय हा खटला रद्द करू शकते, असे न्यायालयाने याचिकाकत्र्यांचे वकील यू. आर. ललित यांना सांगितले. याचिकाकत्र्यांची बाजू मांडावी, असेही न्यायालयाने सांगितले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 1 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी यावेळी राहुल गांधी यांची बाजू न्यायालयात मांडली. राहुल गांधी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात या प्रकरणी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील मुद्दय़ांकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
