केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएसएसी) वतीने घेण्यात येणार्‍या स्पर्धा परीक्षांचे स्वरूप व वयोमर्यादेत बदल करण्याची शिफारस बासवान समितीने केली आहे. केंद्र सरकार या शिफारशींबाबत अभ्यास करून लवकरच निर्णय घेणार आहे.
या समितीने परीक्षा देण्यासाठी आवश्यक वयोमर्यादा 32 पेक्षा कमी करण्याची शिफारस केली आहे. समितीने 9 ऑगस्ट 2016 रोजी आपला अहवाल केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे (यूपीएससी) सादर केला होता. यूपीएससीच्या शिफारशींसह बासवान समितीच्या अहवालाची 20 मार्च 2017 रोजी नोंद झाली व त्याला अनुसरूनच आताची परीक्षा घेण्यात आली.
नागरी सेवा परीक्षा पद्धतीचा आढावा घेण्यासाठी यूपीएससीने मानव संसाधन विकास विभागाचे निवृत्त सचिव बी. एस. बासवान यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑगस्ट 2015 मध्ये विशेष समितीची स्थापना केली होती.
