विलासराव देशमुख पुन्हा मुख्यमंत्री होतील की नाही हे माहित नाही, पण पुत्रप्रेमापोटी महाराष्ट्राची 'देशमुखी' चक्क दोन वेळा गमावल्याची नोंद त्यांच्या नावे (सध्या तरी) इतिहासात नक्की झाली आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याचा 'सेलिब्रेटी' करण्यात विलासरावांचे योगदान फार मोठे आहे. अगदी पदावरून जायच्या आधीही ते त्या सेलिब्रेटीच्या अविर्भावातच ताजच्या भग्न नि काजळलेल्या वास्तुत आपला कलावंत मुलगा रितेश आणि 'त्याचा' फिल्मी मित्र रामगोपाल वर्मा यांच्यासह 'पिकनिक'ला गेले होते. अर्थात, महाराष्ट्राचे सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्री ठरलेल्या विलासरावांची 'देशमुखी' संपली तरी महत्त्व काही संपलेले नाही. त्यांना हलविणे तितके सोपे नाही, म्हणूनच त्यांना केंद्रात घेत त्यांचे 'अवजडत्व' सोनिया गांधींनीही मान्य केले आहेच.
अशोकरावांच्या काठीने 'मान हलवत हलवत' या गारूड्याने नारायण राणे नावाचा सतत फुत्कार करणारा साप किमान दूर केला आहे. त्याचवेळी उद्या यदाकदाचित राज्यात कॉंग्रेस आघाडीची सत्ता आली तरी मुख्यमंत्रिपदाचा 'क्लेम' पहिल्यांदा त्यांचाच असू शकतो. कारण अशोकरावांपेक्षा मोठा 'मासबेस' त्यांना नक्कीच आहे. शिवाय साडेचार वर्षाच्या आपल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या जोरावर सत्ता पुन्हा आली असा 'कांगावा'ही करून ते अशोकराव, नारायणराव, सुशीलकुमार, पतंगराव यांच्यासह पक्षातल्या मुख्यमंत्रिपदासाठीच्या अनेक संभाव्य, गुप्त, प्रकट दावेदारांना मागे सारून पुढे येऊ शकतात.
पण त्यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत केलं काय हे लोडशेडिंगच्या काळात प्रकाश शोधण्याइतकेच अवघड आहे. विलासरावांच्या काळातच विदर्भात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचा विक्रम झाला. म्हणजे दुसर्‍या कुठल्या गोष्टीत नाही तरी महाराष्ट्राने या बाबतीत विक्रम केला. पॅकेजेस जाहीर करूनही सरकार आत्महत्या रोखू शकले नाही. या आत्महत्यांवर लक्ष केंद्रीत करून या शेतकर्‍यांच्या व त्यांच्या कुटुंबियांसाठी शासनाने काहीही केले नाही. उलट या आत्महत्या म्हणजे काही विशेष नाही, याचे समर्थन करण्यासाठी एकसदस्यीय आयोग नेमून त्यांच्या तोंडूनही तेच वदवून घेतले गेले. आजही विदर्भात आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत.
विलासरावांच्या काळातच राज्यात वीजप्रश्नीही 'उजेड'च आहे. राज्यातील जनता अंधारात ढकलली गेली. ग्रामीण भागात दिवसभरात अठरा ते वीस तास विजेची बोंब झाली. एमआयडीसींमध्येही विजेअभावी कारखाने बंद ठेवावे लागले. काही बंद पडले. अनेकांनी घरच्या उद्योगांना टाळे ठोकले. विजेअभावी पंप बंद ठेवावे लागल्याने शेतकर्‍यांना विजेचा 'धक्का' बसला. नवा उद्योग उघडायला वीजच नसल्याने हे उद्योजकही दुसर्‍या राज्यांकडे वळाले. नऊ वर्षाच्या आपल्या कारकिर्दीत विलासरावांचे सरकार या राज्याला पूर्णवेळ वीज नाही तरी 'शॉक' तेवढे देऊ शकले.
पायाभूत सोयीसुविधांच्या बाबतीतही सगळा आनंद आहे. रस्ते, पाणी या बाबतीतही तीच अवस्था आहे. सरकारचेच चर्चेत रहाण्याचे उद्योग सुरू असताना नवीन उद्योग राज्यात फारसे आलेच नाहीत. अगदी कशाला नॅनोसारख्या उद्योगासाठी मुख्यमंत्र्यांना मारे रतन टाटांना आवतण दिले. पण वीज कुठून देणार हे मात्र सांगितले नाही. शेवटी महाराष्ट्राला वाकुल्या दाखवत हा प्रोजेक्ट शेजारच्या गुजरातने पळवला. ही कार विकसित महाराष्ट्रात झाली, पण आता निर्मिती गुजरातमध्ये होणार हे आपले दुर्देव. विशेष म्हणजे याचेही मुख्यमंत्र्यांना वैषम्य वाटल्याचे दिसून आले नाही.
त्यांच्या काळात काळात कोणताही बडा प्रोजेक्ट महाराष्ट्रात आला नाही. गुंतवणुकीसाठी 'फॉरेन टूर' करून आले पण पदरात काहीही पडले नाही. शेजारचा गुजरात उद्योगांच्या बाबतीत नंबर वन बनला, पण विलासराव व त्यांचा मंत्रिमंडळीय कंपू मात्र आपणच तयार केलेले आकडे मीडीयाकडे फेकून महाराष्ट्रच उद्योगात नंबर वन असल्याची टिमकी मिरवत राहिले.
खैरलांजीवरून राज्यभर दंगल पेटली तीही त्यांच्याच काळात. शिवाय कितीतरी जातीय दंगली आणि बॉम्बस्फोट या सरकारच्या काळातच झाले. मालेगाव, नांदेड, जालना, परभणी, ठाणे, मुंबई अशी कित्येक ठिकाणे स्फोटांनी हादरली. धुळ्यासह अनेक टिकाणी दंगलीचे डाग पडले. जातीय दंगलीत राज्याला अव्वल नंबर गाठून देण्याची किमयाही देशमुखांनी साधली. बॉम्बस्फोटाच्या चटक्याने मुंबई पोळली आणि २६ जुलैच्या पुरात मुंबई बुडाली तीही देशमुखांच्याच काळात.
मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्याने तर त्यांच्या सरकारच्या अब्रुची लक्तरेच चव्हाट्यावर आली आहेत. राज्यातील पोलिस दलाचे जाळे भेदून अतिरेकी मुंबईत आले आणि हल्ला करून शेकडो जणांचे जीव त्यांनी घेतला. एवढे होईपर्यंत सरकार नावाची चीज अस्तित्वात आहे का असा प्रश्न पडावा अशी स्थिती होती. या सगळ्यात मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची जबाबदारी मोठी होती. त्यामुळे नैतिक जबाबदारी स्वीकारून आपण राजीनामा देतोय, असे सांगताना मोठा त्यागाचा अविर्भाव ते आणत असले तरी हा राजीनामा नैतिकतेपेक्षा नाकर्तेपणासाठी आहे हे लक्षात घ्यायला हवे.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने मराठी अस्मितेसाठी सुरू केलेल्या आंदोलनाच्या प्रकरणातही त्यांची विलासी वृत्ती कार्यक्षमतेच्या आड आली. राज ठाकरे यांना मोठे केल्यास पुढील निवडणुकीत सत्तेचा मार्ग प्रशस्त होईल असे वाटल्याने त्यांनी तिकडे नेहमीप्रमाणे 'मान' फिरवली. आंदोलन पेटल्यानंतर त्यांना जाग आली पण नंतर काहीही करूनही मागचे काही त्यांना पुसता आले नाही. राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांपुढे छबी उजळवण्याच्या नादात उत्तर भारतीयांचे तारणहार बनण्याचा उगाचच प्रयत्न केला.
विलासरावांच्या कारकिर्दीत नारायण राणे नावाचे उपप्रकरणही जोडले गेले आहे. या दोघांचा कलगीतुराही गेल्या पाच वर्षांत चांगलाच रंगला. राणेंनी कायम त्यांच्यावर थेट टीका करायची आणि विलासरावांनी त्यांना सार्वजनिक कार्यक्रमात कोपरखळ्या मारायच्या हा नित्याचा कार्यक्रमच जणू बनला होता. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्येच राणेंनी थेट दिल्लीत जाऊन तोफ डागली होती. तरीही विलासरावांचे पद गेले नव्हते. त्यांचे अवजडत्व तेव्हाही सिद्ध झाले होते. आता राणेंनी तलवार म्यान करून त्यांच्याशी जुळवून घेतले आहे. राजकारणात कुणीच कोणाचा कायमस्वरूपी शत्रू नसतो, असे दोघेही सांगत आहेत.
कॉंग्रेसमध्ये त्यांच्याइतका राज्यात लोकप्रिय आणि पॉवरफुल नेता नसल्याने अशोकरावांना ते मांडलिक समजतात. कॉंग्रेसने स्वबळावर लढायला हवे असेही ते सुचवत आहेत. पवारांना शिंगावर घेण्याची त्यांना बरीच खुमखुमी आहे. पण आता निवडणुकीतच कौन कितने पानी में हे समजून येईल. पण या निवडणुकीत कॉंग्रेसचे ते स्टार प्रचारक असतील हे नक्की.
