गेल्या अनेक दिवसांपासून कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने देशभरात थैमान घातलं आहे. कोरोनाच्या गंभीर परिस्थितीवर उपाय म्हणून लसीकरणावर मोठ्या प्रमाणात भर दिला जात आहे. मात्र लसीचा पुरवठा नसल्यामुळं राज्यातील लसीकरण लांबणीवर पडलंय. अशात लसीच्या तुटवड्याला एक प्रकारे केंद्र सरकारच जबाबदार असल्याचं सीरम इन्स्टिट्यूटने म्हटलंय.
केंद्र सरकारनं लसीच्या साठ्याबाबत काहीही माहिती न घेता आणि जागतिक आरोग्य संघटनेच्या गाइडलाइन्सवर विचार न करताच 18 वर्षावरील व्यक्तींच्या लसीकरणाला परवानगी दिली, असं सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे कार्यकारी संचालक सुरेश जाधव यांनी म्हटलं आहे.
देशानं जागतिक आरोग्य संघटनेनं सांगितलेल्या गोष्टींचं आणि नियमांचं पालन करायला हवं आणि त्यानुसार लसीकरणाबाबत निर्णय घ्यायला पाहिजे. आपण एखाद्या वस्तूची उपलब्धता पाहूनच त्याच्या वापराबाबत योग्य तो निर्णय घ्यायला पाहिजे, असं सुरेश जाधव म्हणाले. लसीकरण गरजेचं आहे. मात्र लसीकरणानंतरही अनेकांना कोरोनाची लागण होत आहे. त्यामुळे लोकांनी सावध राहायला हवं आणि कोरोनापासून बचावासाठी सर्व नियमांचं पालन करायला हवं, असंही सुरेश जाधव यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्रात 2 कोटी लसीकरणाचा टप्पा पुर्ण केला आहे. लसीकरणाचा 2 कोटी विक्रमी टप्पा गाठणारं महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य ठरलं आहे.
