महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी "मुख्यमंत्र्यांच्या लाडकी बहीण योजना" बाबत पुणे जिल्ह्यातून एक धक्कादायक खुलासा समोर आला आहे. सरकारी नोंदींमध्ये फेरफार करून आणि ई-केवायसीमधील त्रुटींचा फायदा घेऊन सुमारे १,२०१ पुरुषांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे आढळून आले आहे. कागदावर "महिला" असल्याचे भासवून, हे पुरुष दरमहा ₹१,५०० चे अनुदान मिळवत होते. या फसवणुकीमुळे जिल्हा प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. पुणे जिल्ह्यातील सुमारे २२५,३६० महिला लाभार्थ्यांची पात्रता थेट पडताळण्याचा निर्णय आता घेण्यात आला आहे. खरोखर गरजू महिलांना योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी अंगणवाडी सेविकांद्वारे ही पडताळणी घरोघरी केली जाईल.
आश्चर्य म्हणजे, ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण होऊनही, हे पुरुष लाभार्थी सिस्टमद्वारे शोधले गेले नाहीत. पुण्यातील हवेली तालुक्यातून सर्वाधिक फसवणुकीची प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. सरकार आता हे ठरवण्याचा प्रयत्न करत आहे की ही केवळ तांत्रिक चूक आहे की मोठ्या टोळीने जाणूनबुजून केलेली फसवणूक आहे.
हवेली आणि पुणे शहरात सर्वाधिक संशयास्पद प्रकरणे
प्रशासकीय आकडेवारीनुसार, पुणे जिल्ह्यात एकूण २२५,३६० लाभार्थ्यांची पुनर्पडताळणी केली जाईल. सर्वाधिक संशयास्पद प्रकरणे हवेली तालुक्यात (९६,१००) आणि पुणे शहरात (२३,०००) आहेत. तथापि, राजगडसारख्या ग्रामीण भागात ही संख्या लक्षणीयरीत्या कमी आहे. पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान जर एखादा पुरुष लाभार्थी आढळला तर त्यांचे अनुदान थांबविले जाईलच, परंतु आतापर्यंत मिळालेली रक्कम देखील वसूल केली जाऊ शकते आणि कायदेशीर कारवाई सुरू केली जाऊ शकते.
अंगणवाडी कर्मचारी घरोघरी पडताळणी करतील
महिला आणि बालविकास विभागाने स्पष्ट केले आहे की आता केवळ ई-केवायसीवर अवलंबून राहणार नाही. अंगणवाडी कर्मचारी खालील मुद्द्यांची तपासणी करण्यासाठी लाभार्थ्यांच्या घरी भेट देतील आणि बघतील की लाभार्थी खरोखर महिला आहे का?, कुटुंबातील कोणताही सदस्य सरकारी सेवेत आहे का?, कुटुंबाकडे चारचाकी वाहन आहे का किंवा कोणताही सदस्य आयकर भरणारा आहे का?, कुटुंबातील कोणी सरकारी पेन्शन घेत आहे का? जर कुटुंबात सरकारी कर्मचारी किंवा पेन्शनधारक आढळला तर त्या महिला लाभार्थीला ताबडतोब अपात्र ठरवले जाईल.
पात्र महिलांना अनुदान नाकारण्यात आले, त्यांना उपभोगण्यास अपात्र ठरवण्यात आले
या तपासणीचे एक मुख्य कारण म्हणजे ई-केवायसी पूर्ण करून अर्ज करूनही अद्याप अनुदान मिळाले नसलेल्या पात्र महिलांच्या तक्रारी. दुसरीकडे, अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत जिथे श्रीमंत कुटुंबांना (चारचाकी वाहने किंवा सरकारी नोकरी असलेले) अनुदान मिळत राहते. डेटा फीडिंग आणि पडताळणी प्रक्रियेत गंभीर चुका झाल्याचे सरकारने मान्य केले आहे. पुन्हा पडताळणी केल्यानंतर, १५०० रुपयांची आर्थिक मदत फक्त खरोखर पात्र असलेल्या महिलांपर्यंत पोहोचेल याची खात्री करण्यासाठी एक नवीन यादी तयार केली जाईल.
