पुण्यातील पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट केल्यानंतर काही पूल दुरुस्त करून वापरता येतील, परंतु काही पूल धोकादायक असल्याने ते पाडण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले आहेत, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. हिंजवडीतील वाहतूक कोंडी, जिल्ह्यातील पुलांची सद्यस्थिती इत्यादी मुद्द्यांवर रविवारी पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयात अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतल्यानंतर पवार माध्यमांशी बोलत होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हिंजवडीमध्ये पूरसदृश परिस्थिती पुन्हा निर्माण होणार नाही याची खात्री दिली आहे कारण पाण्याचा निचरा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि अनधिकृत बांधकामांना प्रतिबंध करण्यासाठी आधीच उपाययोजना केल्या जात आहेत. "हिंजवडीमध्ये पावसाचे स्वरूप, पाण्याचा प्रवाह आणि नैसर्गिक जलस्रोतांवरील अतिक्रमण समजून घेण्यासाठी सर्वेक्षण केले जात आहे," असे ते म्हणाले.
नदीकाठच्या इमारती पाडण्याचे आदेश देण्यात येत आहेत. "लक्ष्मी चौक ते उड्डाणपूल, घोटावडे-मान-हिंजवडी-मारुंजी-कासारसाई, पाषाण-सुस-पिरंगुट आणि म्हाळुंगे-घोटावडे या प्रमुख रस्त्यांवर काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत," असे पवार यांनी रविवारी अधिकाऱ्यांसोबत परिसराचा आढावा घेतल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
कुंडमाळा येथील अलिकडेच झालेल्या दुःखद घटनेनंतर पुणे जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी सर्व धोकादायक आणि अत्यंत धोकादायक पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आदेश दिले होते. ऑडिटमध्ये जिल्ह्यातील 61 पूल धोकादायक असल्याचे आढळून आले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे पूल तातडीने पाडण्याचे आदेश दिले आहेत.
पवार पुढे म्हणाले, "अलिकडच्या विधानसभेच्या अधिवेशनात सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी राज्यभरातील धोकादायक पुलांचा आढावा घेण्यासाठी विभागीय सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. ही समिती जिल्हा स्तरावर स्थापन केलेल्या समितीपेक्षा उच्च दर्जाची मानली जाते. म्हणून, सचिवांच्या नेतृत्वाखालील समितीला सर्व संबंधित माहिती प्रदान केली जाईल."
ते पुढे म्हणाले की, काही पूल दुरुस्तीनंतर वापरता येतील आणि अशा कामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी वाटप केला जाईल. तथापि, दुरुस्तीनंतरही असुरक्षित राहिलेले पूल पाडले जातील.
