पुण्यात लवकरच जागतिक दर्जाची स्पर्धा होणार आहे. पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर नावाच्या या आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमासाठी शहर आणि जिल्ह्यातील 437 किलोमीटरचे रस्ते 15 डिसेंबरपर्यंत तयार करण्याचे नियोजन आहे. कोणताही विलंब किंवा निष्काळजीपणा झाल्यास कंत्राटदाराला दररोज एक लाख रुपये दंड आकारला जाईल. असा इशारा अजित पवारांनी दिला.
या प्रकल्पांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप सहन करू नये असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रशासनाला स्पष्टपणे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे स्पर्धेसाठी चांगले रस्ते बांधण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. स्पर्धेचा लोगो, शुभंकर आणि जर्सीचा अनावरण समारंभ नुकताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते करण्यात आला.
ही स्पर्धा केवळ पुण्यातच नाही तर देशात पहिल्यांदाच होत आहे. अंदाजे 437 किलोमीटरचा मार्ग निश्चित करण्यात आला आहे आणि ही स्पर्धा चार टप्प्यात होणार आहे. जिल्हा दंडाधिकारी जितेंद्र दुडी यांनी माहिती दिली की, या स्पर्धेला आंतरराष्ट्रीय संघटना यूसीआयने मान्यता दिल्यापासून, 16 देशांतील 24 संघांनी आपला सहभाग निश्चित केला आहे.
स्पर्धेसाठी चांगले रस्ते बांधण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेला ₹125 कोटी, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेला ₹70 कोटी, पीएमआरडीएला ₹170 कोटी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाला ₹71 कोटी निधी देण्यात आला आहे. दरम्यान, जिल्हा नियोजन समिती इतर रस्ते आणि इतर कामांसाठी ₹20 कोटी निधी देईल. ही स्पर्धा पायाभूत सुविधांच्या विकासाला देखील प्रोत्साहन देईल.
200गावांमध्ये स्पर्धा होईल
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कामाच्या दर्जा आणि मानकांबाबत प्रशासनाला स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत . ते म्हणाले, "पाऊस आता थांबला आहे. ही स्पर्धा 200 गावांमध्ये होणार आहे. त्या गावांमध्ये पायाभूत सुविधा देखील विकसित केल्या जातील. त्यामुळे रस्त्यांचे काम मानकांनुसार आणि गुणवत्तेनुसारच झाले पाहिजे. कोणत्याही प्रकारचा राजकीय हस्तक्षेप सहन केला जाणार नाही. 15 डिसेंबरपूर्वी हे रस्ते पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे." या कामांसाठी निविदा जारी केल्यानंतर, काही ठिकाणी राजकीय हस्तक्षेप करण्याचे प्रयत्न झाले, परंतु जिल्हा प्रशासनाने नकार दिला.
