महाराष्ट्रात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे डोंगराळ भागात नैसर्गिक आपत्तींचा धोका पुन्हा एकदा वाढला आहे. सातारा आणि रायगड जिल्ह्यांना जोडणारा मुख्य डोंगराळ रस्ता, आंबेनाली घाट आता पूर्णपणे असुरक्षित घोषित करण्यात आला आहे. घाट परिसरात सततच्या पावसामुळे दगडफेक आणि मोठ्या प्रमाणात भूस्खलन होण्याची शक्यता लक्षात घेता, प्रशासनाने पुढील ५ दिवस हा मार्ग वाहतुकीसाठी पूर्णपणे बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयाचा उद्देश स्पष्ट आहे की प्रवाशांची सुरक्षितता सर्वोपरि आहे. घाटाच्या दोन्ही बाजूंनी प्रवास करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे आणि सर्व वाहनांना पर्यायी मार्गांनी जाण्यास सांगण्यात आले आहे.
भूस्खलनाच्या घटना चिंतेचा विषय बनल्या आहेत
गेल्या काही दिवसांत आंबेनाली घाट परिसरात अनेक ठिकाणी भूस्खलनाच्या घटना घडल्या आहेत. डोंगराळ खडकांना तडे जाऊ लागले आहेत आणि रस्त्याच्या कडेला मोठा ढिगारा साचत आहे. जर या परिस्थितीत वाहतूक सुरू ठेवली असती तर प्रवाशांच्या जीवाला थेट धोका निर्माण झाला असता. म्हणूनच सातारा आणि रायगड जिल्ह्याच्या प्रशासनाने तात्काळ संयुक्त आढावा बैठक घेतली, ज्यामध्ये हवामान खात्याच्या अहवाल, भूगर्भीय विश्लेषण आणि पोलिस विभागाकडून मिळालेल्या प्राथमिक माहितीच्या आधारे घाट तात्पुरता बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
हा मार्ग ५ दिवस बंद राहील
पुढील ५ दिवस घाट बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तथापि, परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवले जाईल. जर हवामान सुधारले आणि घाट परिसर सुरक्षित असल्याचे आढळले तर तो पुन्हा सुरू करण्याचा विचार केला जाईल. परंतु तोपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत या मार्गावरून हालचालींना परवानगी दिली जाणार नाही.
प्रशासनाचे आवाहन सूचनांचे पालन करा
प्रशासनाने प्रवाशांना आणि नागरिकांना जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आणि कोणत्याही प्रकारचा अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे आवाहन केले आहे. पर्यटकांना महाबळेश्वर-पोलादपूर मार्गाकडे प्रवास न करण्याचा आणि पर्यायी सुरक्षित मार्गांचा वापर करण्याचा विशेष इशारा देण्यात आला आहे. प्रवासासंबंधी कोणत्याही माहितीसाठी संबंधित जिल्हा नियंत्रण कक्षाशी संपर्क साधण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
प्रवाशांची सुरक्षा हीच प्राथमिकता आहे
प्रशासनाचा हा निर्णय केवळ वेळेवरच नाही तर संभाव्य जीवित आणि मालमत्तेचे नुकसान टाळण्यासाठी एक सावध आणि जबाबदार पाऊल आहे. अलिकडच्या काळात पावसाळ्यात भूस्खलनाच्या घटना लक्षात घेता, हा निर्णय आवश्यक आणि योग्य मानला जात आहे.
