पुणे महापालिकेने हाती घेतलेल्या नदीसुधार प्रकल्पामुळे वृक्षसंपदेची होणारी हानी आणि तोडली जाणारी झाडं याविरोधात पुण्यातील पर्यावरणप्रेमी नागरिकांनी एकत्र यायचं ठरवलं आहे.
शनिवारी संध्याकाळी म्हणजे 29 एप्रिल 2023 रोजी पुण्यात 'चिपको आंदोलन' केलं जाणार आहे. याआधी वेताळ टेकडीवर प्रस्तावित असणाऱ्या बालभारती-पौड फाटा रस्त्याविरोधातही पुण्यातील सामान्य नागरिक रस्त्यावर उतरलेल्याचं दिसलं होतं.
आता मुळा-मुठा नदीकाठची वृक्षसंपदा आणि परिसंस्था वाचवण्यासाठी पुणेकर परत रस्त्यावर येणार आहेत.
चिपको आंदोलन कशासाठी?
सुंदरलाल बहुगुणा आणि राजस्थानमधल्या बिश्नोई समाजाने झाडे वाचवण्यासाठी चिपको आंदोलन केलं होतं. पुण्यात अशाप्रकारचं आंदोलन करण्यामागे आयोजकांची काय भूमिका आहे ते बीबीसी मराठीने जाणून घेतली.
चिपको आंदोलनाच्या आयोजकांपैकी एक असलेल्या आणि 'पुणे रिव्हर रिव्हायवल' मध्ये सक्रीय असलेल्या शैलजा देशपांडे यांनी सांगितलं, "पुणे रिव्हर रिव्हायवलच्या बॅनरखाली सगळ्या वेगवेगळ्या संस्था एकत्र झाल्या आहेत. पुणे पालिकेने नदी सुशोभिकरण प्रकल्प जाहीर केला आहे. बंड गार्डनपासून मुंढव्यापर्यंत तीन स्ट्रेचेस ते सँपल स्ट्रेच म्हणून तयार करत आहेत."
त्या पुढे म्हणाल्या, "ही जागा मुळा-मुठा संगम झाल्यानंतरची आहे. तिथे नदी प्रचंड प्रमाणात रुंद होते. तिथे नदीकाठची प्रचंड प्रमाणात नैसर्गिक झाडं आणि झुडपं होती.
"आता त्यांनी जेव्हा नदीकाठी भिंती बांधण्यासाठी काम करायचं ठरवलं तेव्हा साहजिकपणे नदीकाठची तयार झालेली इकोसिस्टीम असते ती ट्री अॅथोरिटीची परवानगी नसूनही बेधडकपणाने सपाटीकरण करुन काढण्यात आली. माध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांमुळे ही गोष्ट आमच्या लक्षात आली."
"गेल्या पंधरा दिवसांपासून आम्ही याबद्दल जागृती करण्यासाठी नेचर वाॅक सुरू केला. पालिकेने उलटे मेसेजेस पसरवले. त्यांनी दावा केला की, आम्ही 65 हजार झाडं लावणार आहोत. आम्ही फक्त सुभाबुळ काढतोय. आम्ही दुसऱ्या कोणत्या झाडांना हात लावत नाही.
"अशा बातम्या यायला सुरुवात झाल्यावर आम्ही लोकांना अपील केलं तुम्ही बघून तुम्ही खात्री करा. हे बघितल्यावर लोकांच्या लक्षात आलं की, पालिकेच्या दाव्यात अर्थ नाही. त्यानंतर चिपको आंदोलन करायचं ठरवलं," असंही देशपांडे यांनी सांगितलं.
चिपको आंदोलनाची सुरुवात
पुण्यातील जेएम रोडवरच्या संभाजी उद्यानापासून या आंदोलनाला सुरुवात होईल.
"झा़डं वाचवा हे पुर्णपणे जनआंदोलन आहे. शाळा, काॅलेजेस, सामान्य नागरिक, स्वयंसेवी संस्था, हे यामध्ये सहभागी होणार आहेत. झाडं वाचवण्यासाठी सगळे नागरिक एकत्र येताहेत हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे."
"नदीचं नैसर्गिक काढून आम्हाला कुठलाही विकास नकोय हा मेसेज आम्हाला द्यायचा आहे. याची सुरुवात संभाजी ऊद्यापासून होणार आहे. ते गरवारे पुलाकडे नदीपात्रातील रस्त्यावरुन चालत जाणार. नदीपात्रात तिथल्या झाडांजवळ ट्रॅडीशनल पद्धतीने चिपको आंदोलन केलं जाईलं," असं शैलजा देशपांडे यांनी सांगितलं.
पुणे नदीसुधार प्रकल्प
पुण्यातील नद्यांची दयनीय स्थिती सुधारण्यासाठी पुणे पालिकेने नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प राबवण्यात येणार असल्याचं सांगितलं आहे.
हा प्रकल्प 'मुळा-मुठा रिव्हर फ्रंट डेव्हलपमेंट' या नावानेही ओळखला जातो. या प्रकल्पाअंतर्गत नद्यांच्या काठी अर्थपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र निर्माण केलं जाईल, असं पुणे महापालिकेचं म्हणणं आहे.
संपूर्ण पुणे महानगरपालिका क्षेत्रात मुळा, मुठा आणि मुळा-मुठा रिव्हरफ्रंट विकास प्रकल्प राबवला जाणार आहे.
या प्रकल्पाचं काम सुरू झालं आहे. या प्रकल्पाचं काम 11 टप्प्यांत होईल. या प्रकल्पासाठी साधारणपणे साडेपाच हजार कोटी एवढा खर्च अपेक्षित आहे.
नदीसुधार प्रकल्पावर कोणते आक्षेप?
या प्रकल्पाची घोषणा झाली तेव्हापासूनच यावर आक्षेप घेण्यात आले आहेत. व्यवसायाने आर्किटेक्ट असलेले पुण्यातले पर्यावरणप्रेमी सारंग यादवडकर यांनी मुळा-मुठा नदीसुधार प्रकल्पाविरोधात भूमिका घेतली आहे.
याविरोधात ते कोर्टातही गेले आहेत. या प्रकल्पामुळे नद्यांचं काँक्रीटच्या कालव्यात रुपांतर होईल, असा आरोप सारंग यादवडकर यांनी केला आहे.
त्याचसोबत या प्रकल्पामुळे नद्यांची पूर पातळी वाढण्याची शक्यता असल्याचा धोकाही त्यांनी वर्तवला आहे.
“पुणे महापालिकेच्या हायड्रोलिक रिपोर्टमध्ये 100 वर्षांत जर पूर आला तर आत्ताच्या नदीपात्रानुसार पाण्याची किती पातळी असेल आणि हा प्रोजेक्ट पूर्ण झाल्यावर पाण्याची काय पातळी राहिल हे सगळे तक्ते दिलेले आहेत.
"त्या तक्त्यांनुसारच मुळा नदीची पातळी 5 फुटांनी वाढतेय आणि मुठा नदीची पातळी 6-7 इंचांनी वाढतेय. आपण 5 हजार कोटी खर्च करुन पूर पातळी वाढवणार आहोत का?," असा सवाल पर्यावरण प्रेमी सारंग यादवडकर उपस्थित करतात.
पुण्याच्या वरच्या भागात धरणं आहेत. या प्रकल्पाचे नियोजन करताना धरणांचा खालच्या भागात नदीच्या पाणलोट क्षेत्रात होणारा पाऊस आणि त्याने वाढणारी पाण्याची पातळी यामध्ये गृहीत धरली नाहीये, असंही सारंग यादवडकर यांनी सांगतिलं.
याशिवाय नदीच्या दोन्ही बाजूंनी भर घालून तिथे भिंती बांधण्याच्या प्रस्तावरही तज्ज्ञांनी आक्षेप घेतला आहे.
“या प्रकल्पात दोन्ही बाजूंनी नदीपात्रात आत घुसून भिंती बांधल्या जाणार आहेत. दोन्ही बाजूंना भर घालून रिक्लेम जागा तयार केली जाणार आहे. ही जी भर घातली जाईल ती नदीच्या बाजूच्या जागेत जिथे कमी जास्त प्रमाणात पाणी असतं, जीवसृष्टी असते, झाडं असतात, किटक असतात, स्थलांतर करून पक्षी येतात, तिथे होणार आहे.
"त्यामध्ये हे सगळं नष्ट होणार आहे. नदीचं एका काँक्रीटच्या कालव्यामध्ये परिवर्तन या प्रकल्पाने होणार आहे,” असं सारंग यादवडकर यांनी सांगितलं.
याचसोबत या प्रकल्पामुळे नद्यांची स्वच्छता होणार नाही. शहरातलं प्रक्रिया न करता नद्यांमध्ये सोडलेल्या सांडपाण्यामुळे नद्यांची स्वच्छता होणार नाही, असंही तज्ज्ञांनी नमूद केलं.
पुणे महापालिकेची भूमिका काय?
या सगळ्या आक्षेपांसोबतच आता या प्रकल्पाच्या संदर्भात आणखी एक माहिती पुढे आली आहे. या प्रकल्पाच्या कामात जवळपास 6 हजार झाडं बाधित होणार असल्याचा आरोप होतोय.
“आता म्हणत आहेत की पहिल्या दोन टप्प्यांसाठी 5 हजार झाडं तोडायची आहेत. नदीवरील पुलं यामध्ये पाडले जाणार आहेत. हा फक्त क्राँक्रीटायझेशनचा प्रकल्प आहे. यामुळे नदीला काही फायदा होणार नाही.
"नैसर्गिक झाडं काढून इथले मुळचे नसलेले झाडे लावणार. पण तेही कुठे लावणार? इतक्या क्राँक्रीटायझेशनमधून जागा कुठे आहे? आणि अशा प्रकारच्या कामांसदर्भात आतापर्यंतचा पालिकेचा परफाॅर्मन्स कसा राहिला आहे? या मुद्द्यांचाही विचार व्हायला पाहीजे,” असं सारंग यादवडकर यांनी सांगितलं.
बाधित वृक्षांच्या मुद्द्यावर पुणे पालिकेने एक प्रसिद्धीपत्रक काढून यावर पालिकेची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
या प्रकल्पामुळे बाधित वृक्षांच्या बदल्यात पुणे महापालिकेकडून तब्बल 65 हजार स्थानिक प्रजातींचे वृक्ष लागवड केली जाईल, असं पालिकेनं सांगितलं आहे.
"बाधित वृक्षांच्या बदल्यात महानगरपालिका जी वृक्ष लावणार आहेत, ती वृक्ष नैसर्गिकदृष्ट्या नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी उपयोगी ठरणारी असतील. याद्वारे नदीकाठच्या परिसंस्था सुधारण्यासाठी मदत होणार आहे," असंही महापालिकेनं म्हटलं आहे.
नदीसुधार प्रकल्पाअंतर्गत कोणत्या सुधारणा प्रस्तावित आहेत?
या प्रकल्पामध्ये कोणकोणते कामं करण्यात येणार आहे, याची माहिती पुणे पालिकेच्या वेबसाईटवर नमूद करण्यात आली आहे.
1. पुरापासून संरक्षण करण्यासाठी तटबंदी बांधणे
या प्रकल्पात पुण्यातील नद्यांच्या काठावर वसलेल्या परिसराचे अद्ययावत तटबंदी बांधून पुरापासून संरक्षण करण्याचा प्रस्ताव आहे.
नदीकाठच्या अल्पविकसित, मध्यम विकसित आणि मोठ्या प्रमाणावर विकसित भागांमध्ये तिथल्या परिस्थितीनुरूप तटबंदी उभारली जाईल, असं पालिकेचं म्हणणं आहे.
या भागांमध्ये पुराचे पाणी थोपवण्यासाठी नदीच्या दोन्ही बाजूला तटबंदीची रचना केली जाईल व यामुळे महसूल नकाशांमधील व्याख्यांप्रमाणे लाल आणि निळ्या रेषा नदीच्या पाणलोट क्षेत्रात येतील, असं पालिकेच्या वेबसाईटवर या प्रकल्पाची माहीती देताना म्हटलं आहे.
2. नदीच्या पाण्याच्या प्रवाहातील मानवी अडथळ्यांचा प्रभाव कमी करणे
नदीवर अंदाधुंद पद्धतीने बांधण्यात आलेले पूल, कॉजवे, विअर्स, चेक डॅम्स इत्यादी बांधकाम पाडून टाकणे किंवा पुनर्रचना, पुनर्बांधकाम करुन त्यांचा नदी प्रवाहात येणारा अडथळा कमी करणे हा प्रकल्पातला प्रमुख प्रस्ताव आहे, अशी माहिती पालिकेकडून सांगण्यात आलं आहे.
यामुळे पुराची वाढलेली पातळी आटोक्यात येईल, असं पालिकेचं म्हणणं आहे.
3. नदीभोवती सार्वजनिक क्षेत्र तयार करणे
तटबंदी बांधकामामुळे पुण्यातील नद्यांच्या दोन्ही काठावर एका दीर्घ सार्वजनिक क्षेत्राची निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव आहे.
अशा दीर्घ क्षेत्रामुळे लोकांना नदीच्या बाजूने फिरता येईल अशी कल्पना आहे. नद्यांच्या दोन्ही काठांवर साधारणपणे 44 किलोमीटर अंतरावर सुशोभीकरण करण्यात येईल.
4. ड्रेनेज आणि सांडपाणी प्रक्रिया कामकाजाद्वारे प्रदुषण कमी करणे
नदीसुधार प्रकल्पामध्ये पुण्यातील नद्यांमध्ये वाहत जाणारे सांडपाणी ‘इंटरसेप्टर स्युअर’मार्फत प्रस्तावित नदीकाठावरील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाकडे वळविण्याचा प्रस्ताव आहे.
सांडपाणी थेट नदीत मिसळण्यापासून रोखण्यासाठी तटबंदीची रचना करण्याचाही प्रस्ताव आहे.
5. कनेक्टिव्हिटीमध्ये सुधारणा
पुणे शहरातील नदीमुळे विभागलेला परिसर मर्यदित मार्गांनी जोडलेला आहे, असं पालिकेचं म्हणणं आहे. सध्या अस्तित्वात असलेले रस्त्यांचे जाळे अधिक मजबूत करण्यासोबत नद्यांवरच्या पुलांची निर्मिती करणे हा सुद्धा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.
हा परिसर सायकलिंग आणि पादचारी मार्गांनी जोडण्याचादेखील प्रस्ताव पालिकेकडून मांडण्यात आला आहे.
6. नदीला शहराच्या मुख्य प्रवाहात आणणे
या प्रकल्पाचा आणखी एक उद्देश असा आहे की, पर्यावरणाचे रक्षण करणारी उद्याने, मोकळ्या जागा आणि सार्वजनिक क्षेत्रांची निर्मिती करणेही या प्रकल्पाअंतर्गत प्रस्तावित आहे.
