अविनाश बागवे यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्याच्या लघुवाद न्याय दंडाधिकारी पुणे यांच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे नगरसेवक बागवे यांना दिलासा मिळाला आहे. लघुवाद न्याय दंडाधिकारी पुणे यांनी नगरसेवक अविनाश बागवे यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्याचा आदेश दि. 29 जून 2021 रोजी दिला होता. या आदेशाच्या विरोधात नगरसेवक बागवे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल केले होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे विधीतज्ञ ॲड. गिरीष गोडबोले यांनी नगरसेवक बागवे यांच्यातर्फे युक्तिवाद केला. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांनी दि. 14 जुलै 2021रोजी लघुवाद न्याय दंडाधिकाऱी,पुणे यांनी दिलेल्या आदेशाला दि. 23 ऑगस्ट 2021 पर्यंत स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे नगरसेवक बागवे यांना दिलासा मिळाला आहे.
पुणे महापालिकेच्या 2017 साली झालेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीत बागवे यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात अनधिकृत बांधकाम, बँक खाती आणि पोलिसांत दाखल असलेले गुन्हे आदी माहिती दिली नसल्याची तक्रार मनसेचे उमेदवार अॅड.भुपेंद्र शेडगे यांनी निवडणुक अधिकार्यांकडे केली होती. ही तक्रार निवडणुक अधिकार्याने फेटाळल्यानंतर शेडगे यांनी लघुवाद न्यायालयात धाव घेतली होती.
त्यानंतर अनधिकृत बांधकामाच्या मुद्द्यावर न्यायालयाने नगरसेवक पद रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर बागवे यांनी या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
