2012 च्या पुणे बॉम्बस्फोट प्रकरणातील एका आरोपीला मुंबई उच्च न्यायालयाने दीर्घ तुरुंगवास आणि खटल्यातील विलंबाचे कारण देत जामीन मंजूर केला. मंगळवारी दिलेल्या आदेशात, न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, अर्जदार फारुख बागवान12 वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात आहे आणि नजीकच्या भविष्यात खटला पूर्ण होण्याची शक्यता कमी आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, 170साक्षीदारांपैकी सध्या फक्त 27 साक्षीदारांनी कनिष्ठ न्यायालयात साक्ष दिली आहे.
शिवाय, बागवानचा सध्याच्या गुन्ह्याव्यतिरिक्त इतर कोणताही गुन्हेगारी इतिहास नाही. न्यायालयाने म्हटले आहे की, "हे स्पष्ट आहे की नजीकच्या भविष्यात खटला पूर्ण होण्याची शक्यता कमी आहे. आतापर्यंत हे कायद्याचे एक स्थापित तत्व आहे की कोणत्याही आरोपीचा खटल्याची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा अधिकार हा भारतीय संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत मूलभूत अधिकार आहे." खंडपीठाने बागवानला 1 लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला.
1ऑगस्ट 2012 रोजी पुण्यातील वर्दळीच्या जंगली महाराज रस्त्यावर पाच स्फोट झाले, ज्यात एक व्यक्ती जखमी झाली. या स्फोटांचा परिणाम कमी होता. राज्य दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) डिसेंबर 2012 मध्ये बागवानला या प्रकरणात सहभागी असल्याच्या आरोपाखाली अटक केली.
