नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP 2020) बाबत महाराष्ट्रात राजकीय वातावरण तापले आहे. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) च्या नेत्या आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी शनिवारी म्हटले की, महाराष्ट्रात नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी 2020) घाईघाईने लागू करणे योग्य नाही आणि जर ते मराठी भाषेचे नुकसान करत असेल तर ते खपवून घेतले जाणार नाही.
पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून अनिवार्य करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले की, महाराष्ट्रातील लोकांची मातृभाषा मराठी आहे आणि तिला प्राधान्य दिले पाहिजे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (सपा) नेत्या सुप्रिया सुळे पुढे म्हणाल्या की, इतर भाषा शिकण्याचा पर्याय दिला पाहिजे, परंतु कोणतीही भाषा जबरदस्तीने लादणे योग्य नाही. प्रथम आपण राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेतील मूलभूत समस्यांबद्दल बोलले पाहिजे. जर राज्य बोर्ड काढून सीबीएसई लागू केले जात असेल तर त्याची गरज काय आहे, असेही त्या म्हणाल्या सुळे यांनी पुढे इशारा दिला की नवीन शिक्षण धोरण लागू करण्यात घाई केल्याने विद्यार्थी आणि शिक्षक दोघांसाठीही समस्या निर्माण होऊ शकतात.
