10 लाख रुपये जमा करण्यास असमर्थतेमुळे दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात दाखल न झाल्याने तनिषा भिसे नावाच्या गर्भवती महिलेचा मृत्यू झाल्याने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील विसंगती आणि असंवेदनशीलता उघड झाली आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी म्हटले. ही अत्यंत दुर्दैवी आणि गंभीर बाब आहे.
राज्यात राज्य सरकार आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा मजबूत करण्यासाठी काम करत आहे जेणे करून आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णांना उपचारासाठी नाकारले जाऊ नये. या साठी नो रिफ्युजी पॉलिसी लागू करण्याची योजना आखली आहे. उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, आरोग्य सेवा सुधारणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. या संदर्भात आम्ही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. खाजगी रुग्णालयांसाठी कडक नियम आणि कायदे लागू केले जातील.
वेळेवर आणि प्रभावी उपचार सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार 'हेल्थकेअर रिस्पॉन्स ट्रॅकर' लागू करण्याची योजना आखत आहे, असे पवार म्हणाले. "आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णांना मदत करण्यासाठी एक समर्पित हेल्पलाइन असेल आणि जलद प्रतिसाद पथक देखील असेल," असे पवार म्हणाले. ते म्हणाले की, मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री आणि ते स्वतः मानतात की आरोग्य सेवा हा केवळ एक व्यवसाय नाही तर एक सेवाकार्य आणि सामाजिक जबाबदारी आहे.असे ते म्हणाले.
