राज्यातील ओबीसीचा इम्पिरिकल डाटा जमा करण्यासाठी आयोगाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. या इम्पिरिकल डाटाचे अॅनलिसिस करण्यासाठी एक सॉफ्टवेअर डेव्हलप करण्यात येणार असून, त्यासाठी एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. या आयोगास लवकरच सुसज्ज असे कार्यालय पुण्यात येरवडा येथे मिळणार आहे. तसेच इतर सर्व सुविधा देखील शासनाच्यावतीने देण्यात येणार आहेत.
बैठकीनंतर माहिती देताना राज्य मागास आयोगाचे सदस्य लक्ष्मण हाके म्हणाले,“ राज्य शासनाकडे ओबीसीचा अंतरिम अहवाल दिल्यानंतएर आता अंतिम अहवालाच्या दृष्टीकोनातून इम्पिरिकल डाटा जमा करण्यासाठी मागास आयोग सक्रीय झाला आहे. त्यासाठी विविध पातळीवर काम सुरू करण्यात येणार आहे. याबरोबरच आयोगास कार्यालय, संगणक यंत्रणा, कर्मचारी, प्रशिक्षण, प्रश्नावली, याबाबत आयोगाची या बैठकीत चर्चा झाली. येऊ घातलेल्या निवडणूकाबाबत सर्वेच्च न्यायालयाकडून अंतरिम अहवाल दिला आहे.
त्याबाबत २५ फेब्रुवारीला निर्णय होणे अपेक्षित आहे. इम्पिरिकल डाटा जमा करण्यासाठी तसेच कार्यालयास राज्य शासनाने ८९ कोटीचा निधी म़ंजुर केला आहे. आयोगाचे कार्यालय येरवडा येथील मेडाच्या कार्याालयात सुरू होणार आहे. या कार्यालयात आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांसाठी वेगवेगळ्या केबिन असणार आहेत. तसेच बैठकीसाठी स्वतंत्र सभागृह करण्यात येणार आहे.
आयोगाचे सदस्य अॅड.सागर किल्लारीकर म्हणाले,“ इंम्पिरिकल डाटाचे अॅनालिसिस करण्यासाठी एक सॉफ्टवेअर डेव्हलप करण्यात येणार आहे.त्यासाठी पुणे विद्यापीठातील डॉ.संजय सोनवणे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. याबाबत ही समिती अभ्यास करणार आहे.
