पुणे शहर आणि जिल्ह्याचं नाव बदलून संभाजीनगर करा अशी मागणी प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे. औरंगाबाद शहराच्या नामांतराची चर्चा सुरू असतानाच आंबेडकर यांनी वेगळाच मुद्दा मांडला आहे.
"औरंगाबाद पालिका निवडणूक आली की नामांतर वाद होतो. निवडणूक संपली की हा वाद संपतो. याआधी भाजप शिवसेना पाच वर्षं सत्तेत होती तेव्हा नाव का नाही बदललं," असा सवाल आंबेडकर यांनी केला.
"औरंगाबादचं संभाजीनगर करा ही राजकीय मागणी आहे. परंतु औरंगाबाद आणि संभाजी महाराज यांचा संदर्भ सापडत नाही. संभाजी महाराज यांची समाधी पुणे जिल्ह्यात आहे. त्यांचा अंत्यविधी आणि दफन पुण्यात झालं मग पुण्याला त्यांचं नाव दिलं पाहिजं", असं आंबेडकर म्हणाले.
औरंगाबादचं नामांतर संभाजीनगर असं शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी केलं होतं आणि ते जनतेने मान्य केलं आहे असं सामनाने आपल्या संपादकीयात म्हटलं आहे.
इतिहासात औरंगाबादची विविध नावं होती. सातवाहन काळात राजतडाग असे संदर्भ आढळतात. हे शहर विकसित करणाऱ्या मलिक अंबरने शहराचं नाव खडकी असं ठेवलं होतं. फतेहनगर असंही या शहराचं नाव होतं. खुजिस्ता बुनियाद असंही नाव होतं. औरंगजेबाचं ते आवडतं शहर होतं.
1988ला औरंगाबादेत शिवसेनेचे 27 नगरसेवक निवडून आले. त्यानंतर बाळासाहेब ठाकरे यांनी सांस्कृतिक मंडळाच्या मैदानावर विजयी सभा घेतली. याच सभेत त्यांनी या शहराचं नाव औरंगाबादऐवजी संभाजीनगर ठेवत असल्याची घोषणा केली होती.
त्यानंतर शिवसैनिकांतर्फे औरंगाबादचा उल्लेख आजतागायत संभाजीनगर म्हणूनच केला जातो. सामना या मुखपत्रातही संभाजीनगर असंच लिहून येते. तेव्हापासून महापालिकेच्या प्रत्येक निवडणुकीत औरंगाबाद की संभाजीनगर हा मुख्य मुद्दा असतो.
जून 1995मध्ये औरंगाबाद महापालिकेच्या सभेत औरंगाबादचं नाव संभाजीनगर करण्याचा ठराव बहुमतानं मंजूर करण्यात आला. हा ठराव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला.
1995ला युतीचं सरकार होते. औरंगाबादचे माजी खासदार चंद्रकांत खैरे हे त्यावेळी औरंगाबादचे तर माजी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे हे जालना जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यांनी नामांतराचा प्रस्ताव मांडला. त्याला मंजुरी देण्यात आली.
"युतीचं सरकार आलं तेव्हा 1995मध्ये आम्ही मंत्रिमंडळात संभाजीनगर नाव केलं. एकानं याचिका टाकली. हायकोर्टानं आमच्या बाजूनं निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टात नंतर याचिका निकाली निघाली. पण आमचं सरकार तोपर्यंत सत्तेवरून गेलं होतं," माजी खासदार खैरे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं होतं.
