उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडीया कंपनीवर पुण्यातील ४० एकर जमीन खरेदीत फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार आणि त्यांची कंपनी अमेडीया दिवसभर वादाच्या केंद्रस्थानी होती. पुण्यातील कोरेगाव पार्कमध्ये ४० एकरचा भूखंड खरेदी केल्यानंतर कंपनीवर राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचा वर्षाव झाला.
विरोधकांच्या गंभीर आरोपांनंतर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खर्गे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून चौकशीचे आदेश दिले. सहाय्यक महानिरीक्षकांनी आता या प्रकरणाची महत्त्वाची माहिती दिली आहे. पार्थ पवार यांच्या अमेडीया कंपनीविरुद्ध फौजदारी खटला दाखल केला जाईल असे त्यांनी सांगितले. सरकारची फसवणूक करणाऱ्या सर्वांवर हा खटला दाखल केला जाईल. खरेदी कागदपत्र मे २०२५ मध्ये नोंदवण्यात आले. जुन्या जमिनीच्या नोंदी वापरून व्यवहार पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे तपासात उघड झाले. शिवाय, खरेदीसोबत बनावट/खोटे कागदपत्रे जोडण्यात आली.
या प्रकरणात अनियमिततेमुळे तत्कालीन उपनिबंधकांना निलंबित करण्यात येईल. या बहु-कोटींच्या जमिनीच्या व्यवहारात कथित अनियमिततेप्रकरणी महाराष्ट्र महसूल विभागाने उपनिबंधक रवींद्र तारू यांना निलंबित केले आहे. या खरेदीत मुद्रांक शुल्क चुकवण्यात आल्याचेही पोलिस महानिरीक्षकांनी नोंदवले. कंपनीला ६ कोटींचा उपकर भरावा लागला होता, परंतु तो भरण्यात आला नाही. मुद्रांक शुल्क वसूल केले जाईल आणि प्रकरणाची चौकशी केली जाईल. एप्रिल २०२५ मध्ये मुद्रांक शुल्क चुकवण्याबाबतचे पत्र प्राप्त झाले होते, ज्याची देखील चौकशी केली जाईल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की त्यांनी महसूल विभाग, आयजीआर आणि भूमी अभिलेखांकडून सर्व माहिती मागितली आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की उद्भवणारे प्राथमिक मुद्दे गंभीर आहेत. माहिती मिळाल्यानंतर सरकारची पुढील कारवाई निश्चित केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
Edited By- Dhanashri Naik
