काही दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्रातील पुण्यात एका मद्यधुंद अल्पवयीन मुलाने त्याच्या महागड्या कारमध्ये दोन जणांची हत्या केली होती. 25 जून रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे पोर्शे अपघात प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीला बालगृहातून सोडण्याचे आदेश दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने बाल न्याय मंडळाचा निर्णय रद्द करताना अल्पवयीन आरोपीला तुरुंगात ठेवणे बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांची तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले.
मात्र आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात पोलीस सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पुणे पोलिसांनी 26 जून रोजी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर केला असून आता राज्य सरकारने हा प्रस्ताव मान्य केल्याचे पुणे पोलिसांच्या वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. पुणे पोलीस लवकरच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्याची तयारी करत आहेत.
पोलिस सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पोलिस या प्रकरणी वेगवेगळ्या कारणांवरून याचिका दाखल करू शकतात. ज्यामध्ये मुख्यतः जेजेबीबीने आपला निर्णय बदलला आणि अल्पवयीन आरोपीला बालगृहात ठेवणे बेकायदेशीर किंवा बेकायदेशीर नाही, तर दुसरे म्हणजे, अल्पवयीन आरोपीचे कुटुंब काही कारणांमुळे त्याची काळजी घेऊ शकत नाही.
