पुण्यातील मुंढवा परिसरातील वादग्रस्त पार्थ पवार जमीन प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या खारगे समितीला महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा एकदा अतिरिक्त वेळ दिला आहे. सततच्या मुदतवाढीमुळे सरकारच्या हेतूंवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
पुण्यातील मुंढवा भागातून समोर आलेल्या वादग्रस्त पार्थ पवार जमीन घोटाळ्याची चौकशी करणाऱ्या खारगे समितीला महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा एकदा अतिरिक्त वेळ दिला आहे.
राज्य सरकारने समितीच्या कार्यकाळात एक महिन्याची मुदतवाढ दिली आहे. यापूर्वी, समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी मुदतवाढ मिळाली होती. सततच्या मुदतवाढीमुळे राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा हा मुद्दा चर्चेत आला आहे.
अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खर्गे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मुंढवा परिसरातील सरकारी जमिनीच्या खाजगी व्यवहाराच्या सर्व पैलूंची चौकशी करण्याचे काम या समितीला देण्यात आले आहे. समितीने आतापर्यंत अनेक महत्त्वाच्या कागदपत्रांची तपासणी केली आहे, परंतु तपासाची व्याप्ती पाहता, त्यांनी आपला अहवाल अंतिम करण्यासाठी अधिक वेळ मागितला होता, जो सरकारने स्वीकारला आहे.
विरोधी पक्ष आणि सामाजिक संघटनांनी खर्गे समितीला वारंवार मुदतवाढ देण्यामागील सरकारच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. प्रभावशाली व्यक्तींना दिलासा देण्यासाठी चौकशीला जाणूनबुजून विलंब केला जात असल्याचा आरोप आरटीआय कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी केला आहे. जर सर्व कागदपत्रे उपलब्ध असतील तर अहवाल सादर करण्यास इतका वेळ का लागत आहे असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
