झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने प्रारूप सुधारित नियमावलीला मंजुरी दिली आहे. यामध्ये ‘एफएसआय’ (FSI) वापरण्याची मर्यादा कमाल तीन वरून किमान चारपर्यंत देण्यात आली आहे. त्यामुळे मुंबईच्या धर्तीवर पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील झोपडीधारकांना २६९ चौरस फूट (२५ चौरस मीटर) ऐवजी ३०० चौरस फुटांची (२७.८८ चौरस मीटर कार्पेट) सदनिका मोफत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्य सरकारकडून २००५ मध्ये पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी एसआरएची (SRA) स्थापना करण्यात आली. २००८ मध्ये झोपडपट्टीचे पुनर्वसन प्रकल्पासाठी या प्राधिकरणामार्फत नियमावली तयार केली. त्यामध्ये २५ चौरस मीटर क्षेत्रफळाची सदनिका झोपडपट्टीधारकांना मोफत देण्याची, तसेच त्यासाठी जास्तीत जास्त तीन एफएसआय वापरून बांधकामास परवानगी देण्याची तरतूद केली होती. मात्र २०१५ मध्ये तत्कालीन आघाडी सरकारने त्यामध्ये सुधारणा करत ‘एफएसआय’मध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचा फटका शहरातील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन प्रकल्पांना बसला किंबहुना त्यांचे काम थांबले. त्यानंतर भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार आले. प्राधिकरणाच्या नियमावलीत बदल होईल असे वाटत होते. पण अशा प्रकल्पांसाठी नवीन फर्म्युला वापरून बांधकामास परवानगी देण्याचे आदेश सरकारने काढले त्यामुळे अनेक ठिकाणच्या योजना अडचणीत आल्या.
प्राधिकरणाने यातून मार्ग काढण्यासाठी नव्याने सुधारित नियमावली तयार केली. त्यामध्ये झोपडपट्टीधारकांना देण्यात येणाऱ्या सदनिकांच्या क्षेत्रफळात वाढ सुचविली. त्यासाठी तीन पर्यंत एफएसआय वापरण्याची मर्यादा काढून ती कमीत कमी चार व जास्तीत जास्त देण्याची शिफारस केली. हि सुधारित नियमावली मंजुरीसाठी राज्यसरकारकडे पाठवण्यात आली. त्याला तीन दिवसांपूर्वीच राज्य सरकारकडून मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील झोपडपट्टीधारकांना २६९ ऐवजी ३०० चौरस फुटांचे घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
